गर्दन बचाने के लिए इमरान खान का दांव, बदल दिया पाकिस्तान का 'पैसे वाला' कानून
पाकिस्तान की इमरान खान सरकार ने संसद में नया कानून बनाते हुए 'पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर्ड विथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान' को पाकिस्तान की इनकम टैक्स की धारा टेबल-1-धारा 66, सकेंड शिड्यूल में शामिल कर दिया है।
इस्लामाबाद, जून 16: विदेशी चंदा लेने के आरोप में कानूनी पचड़े में फंसे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने उस कानून को ही हटा दिया है, जिसके आधार पर उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है। पाकिस्तान को रियासत-ए-मदीना बनाने की बात कहकर सत्ता में आए इमरान खान नियाजी ने भ्रष्टाचार पर थोड़ा बहुत ही सही, रोक लगाने वाले इनकम टैक्स संबंधित कानून को बदल दिया है। इमरान खान ने अपनी पार्टी के साथ साथ पाकिस्तान में मौजूद 126 राजनीतिक पार्टियों को भी कानूनन हक दे दिया है, कि वो जी खोलकर भ्रष्टाचार करें। इमरान खान सरकार ने देश की संसद में बकायदा नया कानून बना दिया है कि पाकिस्तान की राजनीतिक पार्टियों को जो चंदा मिलेगा, वो इनकम टैक्स के दायरे से बाहर रहेगा।
राजनीतिक पार्टियां से टैक्स नहीं
पाकिस्तान की इमरान खान सरकार ने संसद में नया कानून बनाते हुए 'पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर्ड विथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान' को पाकिस्तान की इनकम टैक्स की धारा टेबल-1-धारा 66, सकेंड शिड्यूल में शामिल कर दिया है और फिर संशोधन को संसद में पास करा लिया। इस धारा में उन संस्थाओं को इनकम टैक्स में छूट देने की बात करता है, जो जनता से जुड़ी हों। जिनके अंतर्गत ट्रस्ट, एनजीओ आते हैं। पाकिस्तानी अखबार द ट्रिब्यून के मुताबिक इमरान खान सरकार ने ये फैसला ऐसे समय में लिया है, जब इमरान खान की पार्टी पीटीआई पाकिस्तान के चुनाव आयोग में विदेशी फंडिंग के मामले का सामना कर रहा है। याचिकाकर्ता अकबर एस बाबर ने पीटीआई के ऑरिजनल बैंक स्टेटमेंट की जांच के लिए एक आवेदन दायर किया हुआ है। बाबर ने आरोप लगाया है कि इमरान खान और उनकी पार्टी ने चंदा के नाम पर बहुत बड़ा घपला किया है और इमरान की पार्टी को काफी ज्यादा विदेशों से फंड मिले हैं।
सभी पार्टियों को मुश्किलों से निकाला
इमरान खान भ्रष्टाचार मुक्त पाकिस्तान की बात कहकर सत्ता में आये थे और पाकिस्तान की अवाम पर इमरान खान ने आईएमएफ की शर्तों को पूरा करने के लिए इनकम टैक्स का बोझ पिछले हफ्ते और बढ़ा दिया है। इमरान खान सरकार ने जनता से इनकम टैक्स के जरिए सरकारी खजाना भरने का फैसला किया है, लेकिन इमरान खान ने पाकिस्तान की सारी राजनीतिक पार्टियों को इनकम टैक्स के जाल से बाहर निकाल लिया है। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील ड़ॉ. इकरम उल हक ने कहा कि 'पाकिस्तान की सिर्फ दो पार्टियों ने ही चंदे का सही हिसाब किताब दिया था और बाकी पार्टियों को कितना पैसा कहां से मिला है, इसकी कोई जानकारी नहीं है।' उन्होंने कहा कि 'ये काफी आश्चर्यजनकत है कि पाकिस्तान की सिर्फ राजनीतिक पार्टियों ने ही इनकम टैक्स भरा है।'
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