अब से कोई भी देश नहीं दे सकता परमाणु हमले की धमकी, 'नई दिल्ली लीडर्स घोषणा पत्र' में और क्या है?
भारत की राजधानी नई दिल्ली में जी20 समिट जारी है। समिट के पहले दिन ही साझा घोषणा पत्र पर सहमति बन गई है। इसकी जानकारी स्वंय पीएम मोदी ने बतौर अध्यक्ष दी। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी सदस्य देशों की सहमति से नई दिल्ली डिक्लेरेशन पाारित कर दिया।
पीएम मोदी ने बताया, "हमारे टीम के हार्ड वर्क से और आप सभी के सहयोग से नई दिल्ली जी20 लीडर्स घोषणा पत्र पर आम सहमति बन गई है। मैं इसे अपनाए जाने का ऐलान करता हूं। इस अवसर पर, मैं अपने शेरपा, मंत्रियों को बधाई देता हूं, जिन्होंने इसके लिए कड़ी मेहनत की और इसे संभव बनाया।"
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि सभी देशों ने नई दिल्ली के घोषणा पत्र को मंजूर किया है। G20 नेताओं द्वारा अपनाई गई सर्वसम्मति घोषणा में "यूक्रेन में व्यापक, न्यायसंगत और स्थायी शांति" का आह्वान किया गया।
इस अवसर पर सदस्य देशों से "क्षेत्रीय अधिग्रहण के लिए बल प्रयोग से बचने" या किसी भी राज्य की क्षेत्रीय अखंडता के खिलाफ कार्य न करने का आग्रह किया गया। घोषणा में इस बात पर भी जोर दिया गया कि परमाणु हथियारों का उपयोग या उपयोग की धमकी "अस्वीकार्य" होगी।
नई दिल्ली घोषणापत्र में क्या है?
- सभी देश क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता, अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून और शांति और स्थिरता की रक्षा करने वाली बहुपक्षीय प्रणाली सहित अंतरराष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए काम करेंगे।
- एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य' की भावना में राष्ट्रों के बीच शांतिपूर्ण, मैत्रीपूर्ण और अच्छे पड़ोसी संबंधों को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाएगा।
- लैंगिक समानता और सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना
- आतंकवाद और मनी लॉन्ड्रिंग का मुकाबला करना
- दीर्घकालीक भविष्य के लिए बायो फ्यूल एलायंस बनाया जाएगा। इसके फाउंडिंग मेंबर भारत, अमेरिका और ब्राजील होंगे।
- एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य पर जोर दिया जाएगा।
- अधिक समावेशी विश्व का निर्माण
- मल्टीलेट्रल डेवलेपमेंट बैंको को मजबूती दी जाएगी।
- 21वीं सदी के लिए बहुपक्षीय संस्थाएं
- ग्लोबल साउथ को प्राथमिकता
- क्रिप्टोकरेंसी को लेकर एक ग्लोबल पॉलिसी बनाने पर जोरॉकर्ज को लेकर बेहतर व्यवस्था बनाने को लेकर कॉमन फ्रेमवर्क
- तेजी से विकास करने वाले शहरों को फंडिंग
- ग्रीन और लॉ कार्बन एनर्जी टेक्नोलॉजी पर काम
- तकनीकी परिवर्तन और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा
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