अमेरिका में मेरिट-बेस्ड इमिग्रेशन से खत्म होगा ग्रीन कार्ड बैकलॉग, भारतीयों के लिए खुशखबरी
वॉशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इमिग्रेशन फ्रेमवर्क लॉटरी विजा सिस्टम को खत्म करने जा रहे हैं, जिससे उच्च-कुशल श्रमिकों के लिए ग्रीन कार्ड बैकलॉग में कमी आएगी। व्हाइट हाउस ने शुक्रवार को कहा कि ग्रीन कार्ड की सीमा हटाने की उच्च कौशल वाले भारतीयों की मांग का समर्थन किया है। बता दें कि इससे उन हजारों भारतीय आईटी प्रफेशनल्स को फायदा मिलेगा जो ग्रीन कार्ड के लिए वर्षों से इंतजार कर रहे हैं। हाई स्कील्ड इंडियन-अमेरिकन वर्कर्स जो ज्यादातर एच- 1बी वीजा द्वारा अमेरिका आते है, ग्रीन कार्ड के माध्यम से किसी एक देश के प्रवासियों को 7 फीसदी से अधिक डायवर्सिटी वीजा आवंटित नहीं किया जाता है। बता दें कि ट्रंप प्रशासन डाइवर्सिटी इमीग्रेशन वीजा प्रोग्राम खत्म करना चाहता है। इसके तहत हर साल करीब 50 हजार लोगों को ग्रीन कार्ड के लिए वीजा दिया जाता है।
इंडियन-अमेरिकन कर रहे थे विरोध
पिछले एक सप्ताह से अमेरिका के अलग-अलग हिस्सों से आए कई हाई स्कील्ड इंडियन इमिग्रेंट्स वॉशिंगटन डीसी के सामने ट्रंप प्रशासन और कांग्रेस से वर्तमान इमिग्रेशन सिस्टम को हटाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि, अब राष्ट्रपति ट्रंप के नए इमिग्रेशन सिस्टम के मुताबिक, विजा लॉटरी प्रोग्राम को खत्म किया जाएगा और आप्रवासी मामलों के बैकलॉग को कम कर उच्च-कुशल लोगों को ही अमेरिका में काम करने का अधिकार मिलेगा।
उच्च-कुशल लोगों को ही अमेरिका में एंट्री
व्हाइट हाउस के मुताबिक, ट्रंप मेरिट आधारित वीजा सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, जिससे कि पूरी दुनिया के उच्च-कुशल लोगों को ही अमेरिका में काम करने की अनुमति मिलेगी। व्हाइट हाउस डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी राज शाह ने कहा कि ट्रंप प्रशासन यह सुनिश्चित करना चाहता था कि जो भी देश में आना चाहते हैं, उनकी राष्ट्रियता, धर्म, रंग आदि छोड़कर उनकी कुशलता को देखा जाएं।
नए इमिग्रेंट्स US अर्थव्यवस्था को बनाएंगे मजबूत
राज शाह ने कहा, 'हम अब अमेरिका में आने वाले इमिग्रेंट्स की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को देखना चाहते है, जो कार्यबल में योगदान करने की क्षमता और अमेरिकी श्रमिकों की मदद करता है। इसलिए अमेरिका की अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए राष्ट्रपति सुधार देखना चाहते हैं।' सीनेट रिपब्लिकन पॉलिसी कमेटी के मुताबिक, हर साल अमेरिका में कम प्रवास दर वाले देशों के 50,000 प्रवासियों को ग्रीन कार्ड दिया जाता है, जो मेरिट बेस पर नहीं आते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। भारतीयों के लिए यह एक बहुत बड़ी खुशखबरी है।
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