Indore News: RTO का एक्शन, इन वाहनों की हुई जांच, अब इनकी है बारी

मध्यप्रदेश के इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश पर इंदौर जिले में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय द्वारा लोक परिवहन वाहनों बसों, स्कूल वाहनों सहित अन्य वाहनों की लगातार चेकिंग की जा रही हैं तथा मध्यप्रदेश मोटरयान अधिनियमों का पालन नहीं करने वालों के विरूद्ध कार्रवाई की जा रही है।

इसी क्रम में इंदौर- उज्जैन , इंदौर-आगर मालवा रूट की बसों की सघन चेकिंग की गई। जिसमे वाहनो के फ़िटनेश, परमिट, बीमा, पीयूसी, कर प्रमाण पत्र भी चेक किये जा रहे है।

Khandwa

बसों में ओवरलोडिंग,अधिक किराया की भी जांच की जा रही है। लोगों को अपने वाहनों पर HSRP नम्बर प्लेट लगवाने के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है। वाहन की गति, स्पीड गवर्नर सहित दस्तावेज की चेकिंग की जा रही है। दस्तावेज नहीं होने, क्षमता से अधिक सवारी पाए जाने,परमिट शर्तों का उल्लंघन करने वाली बसों के साथ ही, स्कूल वाहनो में विभिन्न कमियां पाए जाने पर 16 से अधिक वाहनों पर जुर्माना लगाया गया। साथ ही बिना फिटनेस के संचालित 01 स्कूल बस, 01 ट्रक सहित कुल 03 वाहन जब्त किए। इस दौरान वाहनों से 70 हजार रूपये का जुर्माना वसूला गया।

सुशासन के लिये कंट्रोल सेंटर और ट्रेफिक मैनेजमेंट सिस्टम

प्रदेश में 7 शहरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर एवं सतना का चयन स्मार्ट सिटी के रूप में किया गया है। चिन्हित शहरों में सुशासन और नागरिक सेवाओं को सशक्त बनाने के लिये आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। इन चयनित शहरों में इंटीग्रेटेड कमांड एण्ड कंट्रोल सेंटर (आईसीसीसी) और इंटेलिजेंट ट्रेफिक मैनेजमेंट सिस्टम (आईटीएमएस) को लागू किया गया है। नगरीय सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिये अब एआई तकनीक का भी उपयोग किया जायेगा।

आईसीसीसी तकनीक से स्मार्ट सिटीज शहरों में नागरिक सेवाओं के क्रियान्वयन पर सतत् निगरानी का कार्य किया जा रहा है। नागरिक सेवाओं में डेटा संचालन और निर्णय लेने में भी यह बेहद महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे है। आईसीसीसी और आईटीएमएस प्रणाली के संचालन के लिये नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा एजेंसी का चयन किया गया है। इन दोनों प्रणालियों में रियलटाइम में डेटा एकत्र कर त्वरित कार्यवाही करने की क्षमता है। इन प्रणालियों के जरिये स्मार्ट सिटी में जल आपूर्ति, अपशिष्ट प्रबंधन, स्ट्रीट लाइटिंग और सार्वजनिक सुरक्षा जैसी शहर की सेवाओं की लगातार निगरानी की जाना संभव हुआ है।

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