Indore news: सड़क दुर्घटना पर लगेगी लगाम, रेड सिग्नल तोड़ने वाले हो जाएं सावधान
इंदौर जिले में सड़क सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के संबंध में महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें विस्तार से चर्चा करते हुये अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये।

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सुप्रीम कोर्ट तथा सड़क सुरक्षा परिषद द्वारा दिये गये निर्देशों के परिपालन में गठित सड़क सुरक्षा समिति की पहली बैठक कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में नगर निगम आयुक्त हर्षिका सिंह, डीसीपी ट्राफिक मनीष अग्रवाल, अपर कलेक्टर अजय देव शर्मा सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे। बैठक में इंदौर जिले में सड़क सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के संबंध में विस्तार से चर्चा करते हुये अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये। बैठक में तय किया गया कि, सड़क सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के लिये अनेक कारगर कदम उठाये जायेंगे। इसके तहत इंदौर जिले में जिला रोड सेफ्टी प्लान बनाया जाएगा।
रोड सेफ्टी फंड स्थापित किया जाएगा
बैठक में निर्णय हुआ की रोड सेफ्टी फंड भी स्थापित किया जाएगा। सड़क सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के संबंध में सुझाव देने तथा सुझावों पर अमल के लिये विभिन्न उपसमितियां गठित की जाएंगी। बैठक में चार महत्वपूर्ण उप समितियां गठित करने का निर्णय लिया गया। इनमें मुख्य रूप से रोड सेफ्टी इंजीनियरिंग समिति, सड़क सुरक्षा के संबंध में जागरूकता लाने की उप समिति, सड़क सुरक्षा संबंधी प्लान का पालन कराने संबंधी उप समिति तथा आपातकालीन व्यवस्था संबंधी उप समिति शामिल है। कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी ने इन समितियों में विशेषज्ञों, संबंधित विभागों के अधिकारियों, तकनीकी जानकारों और अशासकीय सदस्यों को भी शामिल करने के निर्देश दिये।
इन पर होगी कार्रवाई
कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी ने निर्देश दिए कि दुर्घटना में हुई मृत्यु की घटना की सूक्ष्मता के साथ जांच की जाए और कारणों का पता लगाया जाए, जिससे कि ऐसी व्यवस्था की जा सके जिससे की उस तरह की पुनः घटना वहां नहीं हो पाए। साथ ही निर्देश दिये गये कि रेड सिग्नल तोड़ने वालों तथा यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही निर्देश दिए गए कि ब्रीथ एनालाइजर और स्पीड कैमरो का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जाए। बताया गया कि जिले में होने वाली दुर्घटनाओं के लिए एक आपातकालीन चिकित्सा योजना भी तैयार की जायेगी। पूर्व सूचना प्रणाली की स्थापना के माध्यम से अस्पतालों और एम्बुलेंस के बीच संबंध सुनिश्चित किया जायेगा। आपात स्थिति में बिस्तरों की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जायेगी। यह कार्य आपातकालीन उप समिति सुनिश्चित करेगी।
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