राज्य निर्वाचन आयोग ने कलेक्टरों के साथ की बैठक, दिए आवश्यक दिशा-निर्देश
इंदौर, 12 मई: पंचायत और निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब मध्यप्रदेश में चुनाव की तैयारी तेज हो गई है, जहां राज्य निर्वाचन आयोग भी अब एक्शन मोड में नजर आ रहा है. इस बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों के कलेक्टर और अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें राज्य निर्वाचन आयोग ने कलेक्टर और अधिकारियों से निर्वाचन के कामकाज को लेकर महत्वपूर्ण जानकारियां एकत्रित की, साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग ने आवश्यक दिशा-निर्देश भी इस बैठक के दौरान कलेक्टर और अन्य अधिकारियों को दिए हैं. साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग ने कलेक्टरों को चुनाव के लिए तैयार रहने के संकेत दिए हैं. कलेक्टरों के साथ हुई राज्य निर्वाचन की इस बैठक में निर्वाचन आयोग के तमाम अधिकारी मौजूद रहे.
पंचायत चुनाव में हो सकता है मतपत्रों का उपयोग
कलेक्टरों के साथ हुई राज्य निर्वाचन आयोग की इस बैठक में पंचायत चुनाव मतपत्रों के माध्यम से कराने को लेकर चर्चा हुई है. साथ ही नगर निकाय के चुनाव दो चरण में और पंचायतों के चुनाव तीन चरण में करवाए जाने की संभावना है. राज्य निर्वाचन आयोग ने इस बात के संकेत भी दिए हैं कि, यदि दोनों चुनाव साथ में हों तो ऐसी तैयारी की जाए कि किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो. बैठक में ईवीएम, सूचना प्रौद्योगिकी और प्रशिक्षण के संबंध में भी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई.
जून में कराए जा सकते हैं दोनों चुनाव
सुप्रीम कोर्ट के बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराने के फैसले के बाद सियासत तेज हो गई है, जहां बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल एक-दूसरे पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं. इस बीच राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव कराने की तैयारियों में जुट गया है, जहां संभवत: जून में निकाय और पंचायत दोनों ही चुनाव को संपन्न कराया जा सकता है.
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