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Pakistani Deportation Plan: 48 घंटे का अल्टीमेटम, भारत छोड़ें पाकिस्तानी नागरिक, नहीं तो जानिए क्या होगा?

Pakistani Deportation Plan: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार (22 अप्रैल) को आतंकियों ने घूमने आए पर्यटकों पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें 28 बेकसूर लोगों की मौत हो गई। यह हमला उस वक्त हुआ जब बैसरन में पर्यटक घुड़सवारी और वादियों का आनंद उठा रहे थे। इस बर्बरता के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाएं हैं।

सऊदी अरब का दौरा बीच में छोड़कर देश लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार (23 अप्रैल) शाम को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की अहम बैठक हुई, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ पांच कड़े फैसले लिए गए।

Pakistani Deportation Plan

पाकिस्तानियों को 48 घंटों का अल्टीमेटम

मोदी सरकार के 5 फैसलों में से एक के तहत पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने को कहा गया है, जिसके लिए उनको 48 घंटों की मोहलत दी गई है। सरकार ने पहले से जारी वीजा रद्द कर दिए गए हैं और उन्हें 48 घंटे में भारत छोड़ना का आदेश दिया है। इसके अलावा SAARC वीजा छूट योजना के तहत पाकिस्तानी नागरिकों को भारत आने की अनुमति नहीं होगी।

ऐसे में अब सवाल उठता है कि अगर 48 घंटे में पाकिस्तानियों ने भारत नहीं छोड़ा तो उनके साथ क्या होगा? इसे लेकर हम आपको यहां खुफिया एजेंसियों का एक्शन प्लान बता रहे हैं।

पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव और बढ़ गया इस बीच मोदी सरकार के भारत में मौजूद पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे के भीतर देश छोड़ने के आदेश के बाद खुफिया एजेंसियां और सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर हैं।

48 घंटों के बाद पाकिस्तानियों के साथ क्या होगा?

इमिग्रेशन विभाग से भारत में रह रहे सभी पाकिस्तानी नागरिकों की जानकारी मांगी गई है, जिसमें उनके दस्तावेज, ठहरने की जगह, और वापसी की स्थिति शामिल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सभी इमिग्रेशन और विदेशी रजिस्ट्रेशन कार्यालयों को शाम तक केंद्र को रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। 48 घंटे की समयसीमा समाप्त होने के बाद भारत में रह रहे पाक नागरिकों को चिह्नित कर उन्हें वाघा-अटारी बॉर्डर के रास्ते वापस भेजा जाएगा।

क्या पाक नागरिकों की गिरफ्तारी होगी?

हालांकि विशेष परिस्थितियों को छोड़कर सरकार किसी भी पाक नागरिक को गिरफ्तार नहीं करेगी, बल्कि उन्हें मानवता के दायरे में रखते हुए देश से निकाला जाएगा। हालांकि, जिन पर कोई संदिग्ध गतिविधि का आरोप होगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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