झारखंड कांग्रेस प्रमुख बोले- वक्फ संशोधन विधेयक धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करने का प्रयास

Waqf amendment bill: लोकसभा में केंद्र सरकार ने वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पेश किया, जिस पर भारत में बहस छेड़ दी है। इस पर राजनीतिक और सामुदायिक नेताओं से अलग-अलग राय सामने आ रही है। झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने विधेयक की आलोचना करते हुए कहा कि यह मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है जो संविधान में निहित है। उन्होंने तर्क दिया कि विधेयक का उद्देश्य बेरोजगारी और मुद्रास्फीति जैसे जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाना है।

कमलेश ने स्पष्ट किया कि जबकि कांग्रेस संशोधनों का विरोध नहीं करती है, लेकिन इस विशेष विधेयक के पीछे का इरादा संदिग्ध है। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि इससे वक्फ संपत्तियों पर मुस्लिम अधिकार को कम करके और सरकारी नियंत्रण बढ़ाकर देश में विभाजन पैदा हो सकता है।

झारखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने इन भावनाओं को दोहराते हुए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर संशोधन के माध्यम से कलह पैदा करने का आरोप लगाया। ठाकुर ने विधेयक पेश करने से पहले हितधारकों के साथ बातचीत न करने की आलोचना की।

केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश करते हुए वक्फ संपत्ति प्रबंधन में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया। रिजिजू ने कहा कि यह कानून धार्मिक रूप से प्रेरित नहीं है बल्कि पारदर्शिता बढ़ाने और तकनीक-संचालित प्रबंधन प्रथाओं को पेश करने का लक्ष्य है।

झारखंड भाजपा प्रमुख बाबूलाल मरांडी ने विधेयक का समर्थन करते हुए तर्क दिया कि यह मुस्लिम समुदाय और महिलाओं को अधिकार और विशेषाधिकार प्रदान करके उनके लिए फायदेमंद है। मरांडी ने विपक्षी दलों पर विधेयक के इरादों के बारे में जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया।

समर्थन और आलोचना

कई मुस्लिम और ईसाई संगठनों ने कथित तौर पर संशोधन का समर्थन किया है। जनता दल यू के विधायक सरयू रॉय ने इसे सद्भाव को बढ़ावा देने और विशिष्ट समुदायों के प्रति तुष्टिकरण नीतियों को कम करने वाली समयोचित पहल बताया। रॉय ने सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि विधेयक पारित होने से देशभर में उत्सव मनाया जाएगा।

रॉय ने मूल वक्फ बोर्ड अधिनियम की भी आलोचना करते हुए कहा कि यह राष्ट्रीय हितों की सेवा करने के बजाय राजनीतिक रूप से प्रेरित था। उन्होंने नए संशोधन के माध्यम से इन मुद्दों को दूर करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की।