UP: आवारा पशुओं की परेशानी दूर करने के लिए यूपी सरकार की बड़ी पहल, फ्लोरोसेंट स्ट्रिप का होगा इस्तेमाल
UP News: उत्तर प्रदेश सरकार ने आवारा पशुओं से होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या को कम करने के लिए फ्लोरोसेंट पट्टियों से पशुओं को सजाने की योजना बनाकर एक नई रणनीति तैयार की है। यह पहल इन पशुओं को रात में अधिक दिखाई देने के लिए डिज़ाइन की गई है, जिससे सड़कों पर टकराव के जोखिम को कम किया जा सके।
पट्टियों को मवेशियों के सींगों और गर्दन पर लगाया जाना है, जहां वे वाहनों की हेडलाइट्स को रिफ्लेक्ट करेंगे, जिससे जानवर अंधेरे में अलग दिखाई देंगे। इस कदम का उद्देश्य न केवल मानव जीवन की रक्षा करना है, बल्कि सड़कों पर खुलेआम घूमने वाले पशुओं की भी रक्षा करना है।
इस परियोजना का क्रियान्वयन पशुपालन विभाग की जिम्मेदारी है। निदेशक पीएन सिंह ने बताया कि प्रस्ताव अपने अंतिम समीक्षा चरण में है और जल्द ही इसे हरी झंडी मिलने की उम्मीद है। सिंह ने बताया, 'पिछले दो सप्ताह से इस प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है और इसे अंतिम मंजूरी के लिए संबंधित मंत्री के साथ भी साझा किया गया है।' यह पहल राज्य के भीतर आवारा पशुओं की आबादी को अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने की एक बड़ी योजना का हिस्सा है।
उत्तर प्रदेश में आवारा पशुओं का मुद्दा सिर्फ पर्यावरण या सुरक्षा की चिंता नहीं है, बल्कि यह एक महत्वपूर्ण राजनीतिक बहस के रूप में भी उभरा है। समाजवादी पार्टी (सपा), जो एक प्रमुख विपक्षी दल है, आवारा पशुओं की समस्या से निपटने के लिए राज्य सरकार की लगातार आलोचना करती रही है।
2022 के विधानसभा चुनावों के दौरान यह मुद्दा काफ़ी चर्चित रहा, जिसमें सपा नेता अखिलेश यादव ने अपने अभियान में इस पर ज़ोर दिया और यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सार्वजनिक सभाओं के दौरान इस पर बात की।
उत्तर प्रदेश में आवारा पशुओं की समस्या कई कारणों से और भी गंभीर हो गई है, जिसमें अपर्याप्त पशुपालन प्रथाएं और पशु वध पर सख्त नियम। इन स्थितियों के कारण अनियंत्रित प्रजनन और उन मवेशियों को छोड़ दिया गया है जो अब उत्पादक नहीं हैं, जिससे समस्या में काफी वृद्धि हुई है।
राज्य के आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार, लगभग 15 लाख आवारा मवेशी हैं, जिनमें से लगभग 12 लाख पशु आश्रयों में रखे गए हैं। बाकी की देखभाल सहभागिता योजना के तहत सीमांत परिवारों द्वारा की जाती है, जिसके तहत उन्हें प्रत्येक मवेशी के चारे के लिए प्रति माह 1,500 रुपये तक की सहायता दी जाती है, जिसमें प्रति परिवार में अधिकतम चार मवेशी हो सकते हैं।
यूपी में लगभग तीन लाख आवारा पशुओं को आश्रय स्थलों में नहीं रखा जाता है, इसलिए सरकार उनकी सुरक्षा और राज्य के निवासियों के साथ-साथ उनकी भलाई सुनिश्चित करने के लिए अभिनव समाधान तलाश रही है। इस पहल को मंजूरी मिलने के बाद, इन पशुओं के कारण होने वाली दुर्घटनाओं में उल्लेखनीय कमी आने की उम्मीद है, जिससे मवेशियों और उत्तर प्रदेश के लोगों दोनों के लिए सुरक्षित वातावरण उपलब्ध होगा।
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