Union Budget 2025: बजट में आयकर दाखिल करने के नियमों को बनाया जा सकता है सरल
Union Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय बजट पेश करेंगी। उम्मीद है कि इस बार के बजट में मोदी सरकार आयकर दाखिल करने के नियमों को सरल बना सकती है। भारत सरकार करदाताओं के लिए प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए आयकर दाखिल करने के नियमों को सरल बनाने पर काम कर रही है। इस पहल का उद्देश्य विवादों को कम करना है, जो पिछले दशक में बढ़कर 120 बिलियन डॉलर से अधिक हो गए हैं। प्रस्तावित परिवर्तन कर दरों या नीतियों में बदलाव किए बिना भाषा को सरल बनाने और सूत्रों और तालिकाओं का उपयोग करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
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वित्त मंत्रालय कई वर्षों से कर कानूनों को आधुनिक बनाने का प्रयास कर रहा है। इस प्रयास का उद्देश्य नौकरशाही बाधाओं को कम करना और अनुपालन को बढ़ाना है। कर विवाद काफी बढ़ गए हैं, जो मार्च 2023 तक 10.5 ट्रिलियन रुपये ($123 बिलियन) तक पहुंच जाएंगे।
कर कानून में प्रस्तावित परिवर्तन
आयकर अधिनियम 1961 की व्यापक समीक्षा चल रही है। संशोधित संस्करण जनवरी के मध्य तक सार्वजनिक परामर्श के लिए उपलब्ध होने की उम्मीद है। इसे संभवतः सरकार के बजट में शामिल किया जाएगा, जो 1 फरवरी को बजट पेश होने की उम्मीद है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जुलाई में कहा था कि कर कानून की गहन समीक्षा छह महीने के भीतर पूरी कर ली जाएगी। इसका लक्ष्य करदाताओं के लिए नियमों को और अधिक उपयोगकर्ता-अनुकूल बनाना है।
प्रस्तावित कुछ बदलावों में जटिल आय गणना संरचनाओं को फ़ार्मुलों से बदलना और कर वर्ष की एकल परिभाषा पेश करना शामिल है। यह अलग-अलग मूल्यांकन और वित्तीय वर्ष रखने की मौजूदा प्रथा को बदल देगा।
कर दाखिल करने की प्रक्रिया को सरल बनाना
नए कानून का उद्देश्य समान करदाताओं के लिए तालिकाओं में जानकारी दर्शाना है, जिससे इसे समझना आसान हो जाएगा। इसके अतिरिक्त, यह कर रिटर्न के साथ आवश्यक अतिरिक्त फॉर्म की संख्या को कम करने और उन्हें ऑनलाइन उपलब्ध कराने का प्रयास करता है।
वित्त मंत्रालय ने अभी तक इन घटनाक्रमों पर कोई टिप्पणी नहीं की है। हालांकि, अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि ये बदलाव कर अनुपालन को सरल बनाने और विवादों को कम करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा हैं।
यह पहल भारत की कर प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए चल रहे प्रयासों को दर्शाती है, जिसका लक्ष्य अधिक कुशल और करदाता-अनुकूल दृष्टिकोण अपनाना है।
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