लोकसभा के बाद अब राज्यसभा से भी पारित हुआ दिल्ली में अनाधिकृत कॉलोनियों से जुड़ा बिल
नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित कर इनमें स्थानीय निवासियों को संपत्ति का मालिकाना हक देने वाला बिल लोकसभा के बाद बुधवार को राज्यसभा में भी पारित हो गया। आवास एवं शहरी विकास राज्यमंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली की 1700 से अधिक अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित कराने का विधेयक राज्यसभा में पेश किया था। बता दें कि, विधेयक पारित होने के बाद दिल्ली के 1731 अनधिकृत कालोनियों में रहने वाले लोगों को अब मालिकाना हक मिलेगा।
गौरतलब है कि, पिछले सप्ताह लोकसभा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (अनधिकृत कालोनियों में निवासियों के संपत्ति अधिकारों की मान्यता) विधेयक 2019, पास होने के बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि राज्यसभा में भी इसे बिना रुकावट मंजूरी मिल जाएगी। अब जबकि यह राज्यसभा में भी पास हो गया है तो अनधिकृत कालोनियों में रहने वाले करीब 40 लाख लोगों को मालिकाना हक मिलेगा। इसके साथ ही स्थानीय निवासी इन कालोनियों में वैध तरीके से संपत्ति खरीद बेच सकेंगे।
सीमा तय करने के लिए वेबसाइट लॉन्च
केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पिछले शनिवार दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों की सीमाओं को तय करने वाली वेबसाइट को लॉन्च कर दिया था। पोर्टल दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों की सीमाएं परिभाषित करता है। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने ये वेबसाइट तैयार की है। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने वेबसाइट का शुभारंभ करने के बाद कहा, दिल्ली के लोगों के लिए ये वेबसाइट लॉन्च की गई है। वहीं एक और पोर्टल भी तैयार किया जाएगा, जिसके जरिये वे लोग मालिकाना हक के लिये आवेदन कर सकेंगे।
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