राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट के गठन के बाद उमा भारती ने कही बड़ी बात

Updated: Friday, February 7, 2020, 11:24 [IST]

नई दिल्ली। राम मंदिर आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाली भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता उमा भारती ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की मांग का समर्थन किया है। दरअसल कल्याण सिंह ने मांग की थी कि अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट का चेहरा किसी ओबीसी को होना चाहिए। उमा भारती ने कहा कि मैं इस मसले पर कल्याण सिंह के साथ हूं क्योंकि मेरे समेत कई ओबीसी वर्ग के लोगों ने अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। उस वक्त ओबीसी वर्ग के लोग समाजवादी पार्टी से प्रभावित थे, बावजूद इसके लोगों ने इस आंदोलन में हिस्सा लिया।

राम राज्य की स्थापना अगला कदम

गौरतलब है कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद को कल्याण सिंह की सरकार के समय 1992 में विश्व हिंदू परिषद और उससे जुड़े संगठनों ने तोड़ दिया था। राम मंदिर निर्माण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ट्रस्ट के गठन पर पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा किया है। उमा भारती ने कहा कि अगला कदम राम राज्य की स्थापना होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह यात्रा राम मंदिर से लेकर राम राज्य तक की है, जिसका मतलब है कि अमीर और गरीब के बीच के अंतर को खत्म करना, आर्थिक असमानता को खत्म करना और विकास को फिर से मुख्य केंद्र बनाना। पीएम मोदी के लिए यह बड़ी चुनौती है और वह इसे हासिल कर सकते हैं।

2024 का चुनाव लड़ूंगी

उमा भारती का यह बयान पीएम मोदी द्वारा मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट के गठन के एलान के दो दिन बाद आया है। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ बोलते हुए उमा भारती ने कहा कि शाहीन बाग में बैठे प्रदर्शनकारियों को गुमराह किया गया है। जो लोग इस प्रदर्शन के पीछे हैं उन लोगों ने ध्रुवीकरण की शुरुआत की है। बता दें कि उमा भारती ने 2019 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा था, हालांकि उन्होंने कहा था कि वह राजनीति में सक्रिय रहेंगी। उमा ने कहा कि मैं राजनीति में पूरी तरह से सक्रिय हूं और 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ूंगी।

ट्रस्ट का गठन

गौरतलब है कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट का गठन कर दिया गया है। इस ट्रस्ट की कमान सुप्रीम कोर्ट के वकील के परसरन (92) को दी गई है। के परसरन ने राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व किया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस विवाद पर फैसला देते हुए कहा था कि अगले तीन महीने में राम मंदिर निर्माण के लिए एक ट्रस्ट का गठन किया जाए, जिसके बाद सरकार ने श्री रामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र नाम के ट्रस्ट का गठन किया है, जोकि मंदिर निर्माण के कार्य को देखेगी।