धर्मांतरण विरोधी कानून वापस लेने के बाद कर्नाटक सरकार के दो और बड़े फैसले
कर्नाटक में आज 10 आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया, इसके साथ ही हर थाने में सीनियर अधिकारियों के मोबाइल नंबर बोर्ड पर लिखने का आदेश दिया गया है।
Major decisions of the Karnataka government: कर्नाटक में सत्ता संभालने के एक महीने के अंदर ही कांग्रेस सरकार एक के बाद एक बड़े फैसले कर रही है। एक दिन पहले धर्मांतरण विरोधी कानून को खत्म करने का आदेश दिया था, वहीं अब आज शुक्रवार को कर्नाटक सरकार ने दो और फैसले किए है।
जिसमें प्रदेश के प्रशासनिक महकमें में बड़ी फेरबदल करते हुए 10 आईएएस अधिकारियों के तबादले कर डाले। वहीं राज्य के पुलिस महकमें में बड़ा ऐलान किया है। जिससे आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी। कर्नाटक के नागरिकों की शिकायतों का समाधान करने के लिए पुलिस प्रशासन ने अहम पहल की है।
दरअसल, कर्नाटक के डीजीपी ने एक सर्कुलर शुक्रवार को जारी किया है। जिसमें निर्देश दिया गया कि कर्नाटक के सभी पुलिस अधिकारियों के फोन नंबरों का उल्लेख करते हुए बोर्ड लगाना हो। ताकि शिकायत ना सुने जाने या कार्रवाई ना होने पर जनता सीधे अधिकारियों से संपर्क साध सके।
डीजीपी ने अपने आदेश में जानें क्या कहा है कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक आलोक मोहन ने एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें कहा है कि राज्य के सभी पुलिस स्टेशनों पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के फोन नंबरों वाला बोर्ड लगाना होगा ताकि अगर फरियादियों की शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो जनता उनसे सीधे संपर्क करके अपनी समस्या बता सकें।
बता दें गुरुवार को सिद्धारमैया ने अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठक की, इसके बाद प्रदेश की पिछली भाजपा सरकार द्वारा लागू किए गए धर्मांतरण विरोधी कानून को रद्द करने का ऐलान किया।
इसके कुछ घंटों बाद ही कर्नाटक सरकार ने भाजपा सरकार ने जो स्कूल की पाठ्यपुस्तकों में आरएसएस के संस्थापक का पाठ जुड़वाया था, उसे भी पाठ्यक्रम से हटाने का आदेश जारी कर दिया है।
कांग्रेस सरकार पिछली भाजपा सरकार के लिए इन दो बड़े फैसलो को पलटा तो भाजपा ने कांग्रेस सरकार की आलोचना की। भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने कांग्रेस सरकार द्वारा धर्मांतरण विरोधी कानून को रद्द करने को लेकर जमकर घेरा।
तेजस्वी सूर्या ने कहा कांग्रेस सरकार ये सब पीएफआई एजेंडे के तहत सरकार ये सब कर रही है।
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