और कड़ी की गई प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा, अब इनकी भी होगी जांच

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के मद्देनजर सरकार ने बेहद अहम फैसला लिया है। सरकार ने ब्लू-बुक में संशोधन किया है। ब्लू-बुक वह है जिसमें प्रधानमंत्री की सुरक्षा के प्रोटोकॉल होते हैं।

Updated: Wednesday, June 14, 2017, 16:31 [IST]

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को पहले से भी ज्यादा सख्त करने का फैसला लिया गया है। प्रधानमंत्री के किसी भी कार्यक्रम के लिए अब खास तैयारी की गई है। चाहे मंच हो या फिर टेंट या कोई भी इस तरह के अस्थायी स्ट्रक्चर जिनका इस्तेमाल प्रधानमंत्री मोदी को करना है, उसकी पहले खास जांच की जाएगी। एक इंजीनियर को इसकी जिम्मेदारी दी जाएगी। इंजीनियर की जांच के बाद फायर डिपार्टमेंट भी इनकी जांच करेगा। उनके आदेश के बाद ही पीएम मोदी इनका इस्तेमाल करेंगे।

ब्लू-बुक में किया गया संशोधन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के मद्देनजर सरकार ने बेहद अहम फैसला लिया है। सरकार ने ब्लू-बुक में संशोधन किया है। ब्लू-बुक वह है जिसमें प्रधानमंत्री की सुरक्षा के प्रोटोकॉल होते हैं। ब्लू-बुक में संशोधन करते हुए प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान अलग से सुरक्षा को लेकर नया पैरा जोड़ा गया है।

मंच और पंडाल की होगी जांच

ये फैसला हाल में कुछ रैलियों या सभाओं के दौरान मंच गिरने की बढ़ती संख्या के मद्देनजर लिया गया है। प्रधानमंत्री को इस तरह के हालात से सामना नहीं करना पड़ा इसके लिए सरकार ने उनके लिए अतिरिक्त सुरक्षा मुहैया कराने का फैसला लिया है।

पहले नहीं थी ऐसी व्यवस्था

सरकार के इस फैसले के बाद अब किसी भी कार्यक्रम या रैली में प्रधानमंत्री के लिए बनने वाले अस्थाई स्ट्रक्चर का उनके इस्तेमाल से पहले केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) की ओर से लिखित में हरी झंडी मिलना जरूरी कर दिया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में पहुंचने से पहले फायर विभाग को भी इसकी जांच करके फाइनल रिपोर्ट देनी होगी। ऐसी जानकारी मिल रही है कि पहले इस तरह के प्रोटोकॉल अस्थायी स्ट्रक्चर के लिए नहीं था।

मंच गिरने की घटनाओं को मद्देनजर लिया गया फैसला

प्रधानमंत्री की सुरक्षा (2003 एडिशन) के लिए ब्लू बुक के अध्याय सात के भाग एक में सब-पैरा 93 (xiv) डाला गया है। ये संशोधन बताता है कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की जानकारी मिलने के बाद जिला अधिकारी या फिर किसी और बड़े अधिकारी को तय इलाके का दौरा करना होगा और इसका शुरूआती निरीक्षण जरूरी होगा।