तेलंगाना कानूनी रूप से फॉर्मूला ई आयोजकों को भुगतान की गई राशि वसूल करेगा: भट्टी
तेलंगाना के उपमुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क मल्लू ने फॉर्मूला ई रेस को 'विफल' बताया है। उन्होंने कहा कि इस आयोजन के लिए राज्य को लगभग 110 करोड़ रुपये का बजटीय घाटा हुआ है।
उन्होंने कहा कि, यह केवल संभावित छवि को बढ़ावा देने के लिए इतनी बड़ी राशि खर्च करने के औचित्य के बारे में चिंता पैदा करता है। इसके अतिरिक्त, नगरपालिका प्रशासन के विशेष मुख्य सचिव द्वारा तत्कालीन नगरपालिका मंत्री के टी रामा राव की मंजूरी के बिना एक फाइल पर हस्ताक्षर करने का भी एक मुद्दा है।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि, सचिवालय के व्यावसायिक नियमों का पालन न करने के कारण सरकार कानूनी कार्रवाई पर विचार कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार पिछली राज्य सरकार द्वारा कंपनी के साथ किए गए समझौते की कानूनी वैधता की जांच करेगी और उसके अनुसार आगे बढ़ेगी।
उन्होंने कहा, इसकी कोई वैधता नहीं है क्योंकि यह सौदा सक्षम प्राधिकारी को सूचित किए बिना सचिवालय व्यवसाय नियमों का उल्लंघन करते हुए किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने फॉर्मूला ई आयोजकों को भुगतान की गई राशि की वसूली के लिए कानूनी रूप से आगे बढ़ने का फैसला किया है।
उन्होंने ऐस नेक्स्ट जेन के साथ त्रिपक्षीय समझौते और 55 करोड़ रुपये के अग्रिम भुगतान सहित समझौतों में प्रवेश करने में "उचित प्रक्रिया की कमी" के बारे में भी चिंता जताई। भट्टी ने वित्तीय निहितार्थ और आवश्यक उचित परिश्रम की "अनुपस्थिति" पर भी सवाल उठाए।
उपमुख्यमंत्री ने फॉर्मूला ई रेस के आयोजन से होने वाले 'सार्वजनिक हित' पर भी सवाल उठाया और पूर्व मंत्री केटी रामाराव के इस दावे को खारिज कर दिया कि इससे निवेश और व्यापार को आकर्षित करने में मदद मिली है। उन्होंने भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के नेताओं से नवनिर्वाचित कांग्रेस सरकार के कार्यों के बारे में "गलत सूचना फैलाना" बंद करने को
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