तेलंगाना के मंत्री केटीआर केंद्र सरकार के सामने रखना चाहते हैं क्रिप्टो इंडस्ट्री की समस्या
हैदराबाद, 14 जुलाई: 2022 की शुरुआत में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल के बजट में क्रिप्टोकरेंसी सहित वर्चुअल डिजिटल एसेट्स (वीडीए) से होने वाले लाभ पर एक प्रतिशत टीडीएस और आयकर की घोषणा की थी। इडंस्ट्री एक प्रतिशत टैक्स कटौती के बारे में चिंतित है क्योंकि यह क्रिप्टो एक्सचेंजों के लिए एक मुसीबत पैदा करेगा। जून, जुलाई में टीडीएस के लागू होने से पहले ट्रेडिंग वॉल्यूम को कम करने से भी जूझ रहा था। वहीं अब तेलंगाना के आईटी और उद्योग मंत्री के टी रामाराव क्रिप्टो इंडस्ट्री की ओर से उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए भारत सरकार के सामने ये मुद्दा उठाना चाहते हैं।
केटीआर ने कहा "एक चीज जो मैं करना चाहता हूं, मेरे प्रमुख सचिव (जयेश रंजन) इसके शीर्ष पर हैं, क्या हम इसे भारत सरकार के साथ इस पर बात करके ये समझना चाहते हैं कि वास्तव में उनकी चिंताएं क्या हैं और जानना चाहते हैं कि उनकी भूमिका एक तरह की अधिवक्ता, उद्योग के लिए भागीदार है।
बता दें नवंबर 2021 के बाद बहुत सारे भारतीय बिजनेसमैन दुबई चले गए और उच्च करों और क्रिप्टोकरेंसी के आसपास कड़े नियमों की उम्मीद में अपने व्यवसायों को पंजीकृत किया। उन्होंने कहा वित्त मंत्री, वाणिज्य मंत्री और आईटी मंत्री से मिलने और बताने में खुशी होगी कि हम इसे वहन नहीं कर सकते। क्योंकि एक तरफ सरकार कह रही है कि क्रिप्टो को संभालने के बारे में पर्याप्त स्पष्टता नहीं है, और साथ ही सरकार ने आगे बढ़कर बजट में क्रिप्टो पर कर लगाया। इसलिए यह थोड़ा सा अजीत रुख है।
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