बिहार में NPR होगा लागू, मई माह में शुरू होगी प्रक्रिया: सुशील मोदी
नई दिल्ली। देशभर में नागरिकता संशोधन कानून, एनआरसी और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। तमाम विपक्षी दल सरकार को इस मसले पर घेरने में लगे हैं और इसके खिलाफ सड़क पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन इन तमाम विरोध प्रदर्शन को लेकर सरकार का रुख नर्म पड़ता नहीं दिख रहा है। बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने एनपीआर को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि एनपीआर को लेकर फैसला ले लिया गया है और इसे लागू करने की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा।
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मई माह में शुरू होगी प्रक्रिया
सुशील मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को लेकर फैसला ले लिया गया है। इस बाबद प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। 15 से 28 मई के बीच बिहार में एनपीआर के लिए डाटा लेने का काम शुरू किया जाएगा। बता दें कि एनपीआर एक तरह से देश के नागरिकों का रजिस्टर होगा। इससे पहले साल 2010 में डाटा एकत्रित किया गया था। ये काम उस वक्त हुआ जब 2011 की जनगणना के लिए आंकड़े जुटाए गए थे। अधिकारियों का कहना है कि 2015 में घर-घर जाकर किए गए सर्वेक्षण और अपडेट के लिए डाटा डिजिटलाइजेशन का काम पूरा हो गया है।
नागरिकों का डाटाबेस
एनपीआर यानी राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को नागरिकता कानून 1955 और नागरिकता (नागरिकों का रजिस्ट्रेशन और राष्ट्रीय पहचान पत्र का मसला) नियम 2003 के तहत स्थानीय स्तर पर यानी उपजिला, जिला और राज्य स्तर पर बनाया जाएगा। इनमें देश के हर नागरिक के लिए नाम दर्ज कराना अनिवार्य होगा। एक तरह से यह देश में रह रहे नागरिकों के लिए समग्र डाटाबेस होगा। जिसे जनसांख्यिकीय और बायोमीट्रिक आधार पर बनाया जाएगा।
क्या है एनपीआर
एनपीआर यानी राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को नागरिकता कानून 1955 और नागरिकता (नागरिकों का रजिस्ट्रेशन और राष्ट्रीय पहचान पत्र का मसला) नियम 2003 के तहत स्थानीय स्तर पर यानी उपजिला, जिला और राज्य स्तर पर बनाया जाएगा। इनमें देश के हर नागरिक के लिए नाम दर्ज कराना अनिवार्य होगा। एक तरह से यह देश में रह रहे नागरिकों के लिए समग्र डाटाबेस होगा। जिसे जनसांख्यिकीय और बायोमीट्रिक आधार पर बनाया जाएगा।
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