मुख्यमंत्रियों की समिति की सिफारिश, कहा गरीबों को स्मार्टफोन खरीदने पर मिले 1000 रु. की सब्सिडी

मुख्यमंत्रियों की समिति ने कर के दायरे से बाहर और छोटे दुकानदारों को स्मार्टफोन की खरीद पर 1,000 रुपए की सब्सिडी देने का सुझाव दिया है।

नई दिल्ली। नोटबंदी के बाद सरकार ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाएं हैं। छूट से लेकर ईनाम तक की घोषणा की गई है ताकि अधिक से अधिक लोग डिजिटल पेमेंट की ओर प्रोत्साहित हो। कैसे अधिक से अधिक लोगों को डिजिटल पेमेंट से जोड़ा जाए इसके लिए सरकार ने एक कमेटी बनाई है। इसका मकसद लोगों को ऑनलाइन पेमेट से जोड़ना है।

डिजिटल पेमेंट को प्रोत्साहन करने के लिए गठित की गई मुख्यमंत्रियों की समिति ने आयकर के दायरे से बाहर और छोटे दुकानदारों को स्मार्टफोन की खरीद पर 1,000 रुपए की सब्सिडी देने का सुझाव दिया है। इतना ही नहीं समिति ने सरकार को सुझाव दिया है कि सरकार बैंकों से 50,000 रुपए से अधिक की निकासी पर टैक्स लगाने की सिफारिश की है।

इस समिति ने बैंकों से एमडीआर खत्म करने या फिर कम करने की सिफारिश की है। आपको बता दें कि एमडीआर वो टैक्स होता है जो बैंकों द्वारा डेबिट या क्रेडिट कार्ड सेवा प्रदान करने के लिए दुकादारों से लिया जाता है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और समिति के संयोजक एन चंद्रबाबू नायडू ने मुख्यमंत्री समिति की रिपोर्ट प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को सौंपकर ये सिफारिशें की है। मुख्यमंत्रियों की इस समिति ने आधार नबंर आधारित भुगतान को अधिक से अधिक से प्रोत्साहित करने की सिफारिश की है।

English summary

Subsidy of Rs.1000 recommended by committee on digital payments for purchasing of smartphones for non-income tax assessees.