सुब्रमण्यम स्वामी बोले- गैर-BJP शासित एकजुट होकर विदेश से ऑर्डर करें वैक्सीन, बिल मोदी को भेज दें
सुब्रमण्यम स्वामी ने गैर-BJP शासित राज्यों को एकजुट होने की दी सलाह, विदेश से ऑर्डर करें वैक्सीन, बिल मोदी को दें
नई दिल्ली, 24 मई: भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी हमेशा ही अपने ट्वीट और बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। इस बार भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कोरोना वायरस वैक्सीन की कमी को लेकर सभी गैर-भाजपा शासित राज्यों को सलाह दी है। सुब्रमण्यम स्वामी ने गैर-भाजपा शासित राज्यों को वैक्सीन की आपूर्ति के लिए एक साथ आने यानी एकजुट होने की सलाह दी है। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को अग्रिम चेतावनी देनी चाहिए कि कोविड-19 वैक्सीन की पर्याप्त आपूर्ति न मिलने से सभी गैर-भाजपा शासित राज्य एकजुट हो सकते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने सलाह दी है कि सभी विपक्षी राज्य एकजुट होकर विदेश ने वैक्सीन ऑर्डर करें और उसका बिल मोदी सरकार को भेज दें।
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सुब्रमण्यम स्वामी ने रविवार (23 मई) को अपने एक ट्वीट में लिखा,''मोदी सरकार को यह आगाह कर देना चाहिए कि वैक्सीन की पर्याप्त आपूर्ति न मिलने से निराश सभी गैर भाजपा राज्य एकजुट होकर विदेशों से थोक ऑर्डर में वैक्सीन के लिए बातचीत करेंगे और इसका बिल केंद्र सरकार को भेज सकते हैं। मोदी सरकार राजनीतिक रूप से इन बिलों का भुगतान करने से इनकार करने का जोखिम नहीं उठा सकती है।''
बता दें कि हाल ही में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने राज्यों को ग्लोबल टेंडर जारी कर सीधे विदेश से वैक्सीन का थोक ऑर्डर लेने को कहा है। इस दिशा में दिल्ली, पंजाब समेत कई गैर-बीजेपी शासित राज्यों ने वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर जारी किए हैं। दिल्ली, झारखंड, पंजाब, राजस्थान समेत कई राज्यों ने कहा है कि उनके यहां वैक्सीन की कमी है और जिसकी वजह से वह 18+ वालों का वैक्सीनेशन अभियान रोक रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने कोविड-19 वैक्सीन की कमी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक खुला पत्र भी लिखा था।
राज्यों को ग्लोबल टेंडर जारी करने की नीति को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना हो रही है। इस पॉलिसी को लेकर केंद्र सरकार विपक्षी राज्यों के निशाने पर आ गई है। गैर-बीजेपी शासित राज्यों का आरोप है कि देश में वैक्सीन की कमी को पूरा करने में सरकार असफल रही है।
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