कोरोना वैक्‍सीन की खुराक के वितरण को लेकर राज्‍यों ने भेदभाव का लगाया आरोप, स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय ने दी सफाई

कोरोना वैक्‍सीन की खुराक के वितरण को लेकर राज्‍यों ने भेदभाव का लगाया आरोप, स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय ने दी सफाई

corona vaccine:कोरोना वायरस से बचाव के लिए देश भर में पहले चरण का कोरोना टीकाकरण का अभियान राज्यों में 16 जनवरी से शुरू किया जा रहा है। वहीं इसी बीच कुछ राज्‍यों ने इसको लेकर भेदभाव का आरोप लगाया है। जिस पर बुधवार को स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय ने अब सफाई दी है।

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स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय ने बताया कि सभी राज्यों को अब तक कोरोना वैक्‍सीन की कुल 1.65 करोड़ खुराक भेजी जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार यह टीके की खुराक की प्रारंभिक आपूर्ति है और आने वाले हफ्तों में लगातार इसकी भरपाई की जाएगी। इसलिए, किसी राज्य द्वारा आपूर्ति को लेकर व्यक्त की जा रही कोई भी आशंका पूरी तरह निराधार है।

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गौरतलब है कि देश भर के राज्‍यों में पहले चरण का कोरोना वैक्‍सीन लगाने का अभियान 16 जनवरी से शुरू हो रहा है। देश के सभी राज्यों में कोरोना की वैक्‍सीन बहुत ही सावधानी के साथ पहुंचाई जा चुकी है। मंगलवार को ऑक्सफोर्ड-एस्ट्राजेनेका के कोविशील्ड नाम स्‍वदेशी वैक्‍सीन की पहली खेप पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एसआईआई) विनिर्माण केंद्र से रवाना की गई थी।

ANII ने कोविशील्ड की करीब 56 लाख डोज भेजी गई है। इसके अलावा हैदराबार में स्थित इंडिया बॉयोटेक कंपनी जिसने आईसीएमआर के साथ मिलकर इस वैक्‍सीन को तैयार किया है उसने बताया कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान (आईसीएमआर) और राष्ट्रीय विषाणुविज्ञान संस्थान के सहयोग से स्वेदश विकसित वैक्‍सीन जिसका नाम है कोवैक्सीन, को 11 शहरों में भेजा जा चुका है। कंपनी ने केंद्र सरकार को 16.5 लाख डोज दान में देने की बात बताई है। इंडिया बायोटेक ने बताया कि केंद्र सरकार ने कोरोना वैक्‍सीन के 55 लाख डोज का ऑडर दिया था और जिसकी पहली खेप
जिसमें प्रत्येक शीशी में 20 डोज है भेजी जा चुकी है। भारत बायोटक ने कहा कि टीके की खेप गणवरम (आंध्र प्रदेश), गुवाहाटी, पटना, दिल्ली, कुरूक्षेत्र, बंगलूरू, पुणे, भुवनेश्वर, जयपुर, चेन्नई और लखनऊ भेजी गई। बता दें जम्‍मू- कश्‍मीर से कन्‍याकुमारी तक सभी राज्‍यों को कोविड की ये वैक्‍सीन भेजी जा रही है जहां पहले चरण के टीकाकरण में फ्रंट लाइन वर्कस को ये वैक्‍सीन लगाई जाएगी और जिसका पूरा खर्च मोदी सरकार उठा रही है।

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