स्पैम कॉल और धोखाधड़ी मैसेज से मिलेगी मुक्ति, अश्विनी वैष्णव बोले- जल्द आने वाला है नया कानून, मसौदा तैयार

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार अपने दूरसंचार विधेयक के माध्यम से ओवर द टॉप (ओटीटी) प्लेटफार्मों के लिए 'लाइट टच' नियम लाने जा रही है।

Published: Saturday, September 24, 2022, 17:02 [IST]

नई दिल्ली, 24 सितंबर: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार अपने दूरसंचार विधेयक के माध्यम से ओवर द टॉप (ओटीटी) प्लेटफार्मों के लिए 'लाइट टच' नियम लाने जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि अब ग्राहकों को स्पैम कॉल (फालतू कॉल) और संदेशों से राहत मिलेगी। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि यह बिल उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिहाज से काम करेगा।

लोगों को अब परेशानी नहीं होगी

अश्विनी वैष्णव ने कहा कि जहां भी संभव हो विनियमन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत प्रभावी साधन होना चाहिए। हमें जहां भी आवश्यकता हो वहां सख्त प्रभावी विनियमन करना होगा। बाकी सभी जगहों पर आसान नियम होंगे। इसलिए किसी को भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।

तैयार किया जाएगा अंतिम मसौदा

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दूरसंचार विधेयक का मसौदा अभी सभी हितधारकों के साथ विचार-विमर्श के अधीन है। परामर्श के आधार पर एक अंतिम मसौदा तैयार किया जाएगा। कहा कि फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल जैसे एप दूरसंचार विधेयक के दायरे में आएंगे।

लाइसेंस की होगी आवश्यकता

ड्राफ्ट बिल के अनुसार व्हाट्सएप, जूम, स्काइप, फेसबुक मैसेंजर, टेलीग्राम, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स और गूगल डुओ को जल्द ही भारत में काम करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता हो सकती है। इस एप से कॉलिंग और मैसेजिंग की सुविधा मिलती है।

धोखाधड़ी में आएगी कमी

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बिल पास होने के बाद साइबर धोखाधड़ी में भारी कमी आने की उम्मीद है। द हिंदू की एक रिपोर्ट के अनुसार, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आप सभी जानते हैं कि घोखाधड़ी मामलों में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि लोगों को बताते हैं कि मैं XYZ बैंक से बोल रहा हूं और विवरण मांगने के बाद धोखाधड़ी कर रहे हैं।

इतने महीने बाद आएगा बिल

अज्ञात नंबरों से लोगों को धमकियां भी मिलती हैं। कहा कि यूजर्स की सुरक्षा और साइबर धोखाधड़ी को रोकने के लिए यह बिल लाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बिल को कानून बनने में कम से कम 6-10 महीने लगेंगे। परामर्श प्रक्रिया के बाद हम अंतिम मसौदा तैयार करेंगे।

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Published On September 24, 2022