कोरोना पर सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को दिए 5 सुझाव, कहा- सरकारी विज्ञापन रोककर बचाइए पैसा

Updated: Saturday, April 11, 2020, 11:50 [IST]

नई दिल्ली। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मोदी सरकार द्वारा सांसदों की सैलरी में 30 फीसदी कटौती करने के फैसले का समर्थन किया है। उन्होंने कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर कुछ सुझाव भी दिए हैं और उनपर अमल करने की अपील की है। पिछले दिनों पीएम मोदी ने विपक्ष के नेताओं से बात की थी और कोरोना वायरस से निपटने के लिए सुझाव मांगे थे। इसके बाद सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को 5 सुझाव दिए हैं।

सोनिया गांधी ने कहा- मीडिया विज्ञापनों पर लगे रोक

1. सरकार एवं सरकारी उपक्रमों द्वारा मीडिया विज्ञापनों- टेलीविजन, प्रिंट एवं ऑनलाईन विज्ञापनों पर दो साल के लिए रोक लगा यह पैसा कोरोना संकट से निपटने में लगाया जाए। केवल कोविड-19 के बारे में एडवाइजरी या स्वास्थ्य से संबंधित विज्ञापन ही इससे बाहर रखे जाएं। केंद्र सरकार मीडिया विज्ञापनों पर हर साल लगभग रु 1,250 करोड़ खर्च करती है। सरकारी उपक्रमों एवं कंपनियों द्वारा विज्ञापनों पर खर्च सालाना राशि इससे भी अधिक है। इस प्रयास से कोरोना वायरस द्वारा अर्थव्यवस्था व समाज को हुए नुकसान की भरपाई में मदद मिलेगी।

'सेंट्रल विस्टा' ब्यूटीफिकेशन एवं कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट स्थगित किया जाए

2. 20,000 करोड़ रु. की लागत से बनाए जा रहे 'सेंट्रल विस्टा' ब्यूटीफिकेशन एवं कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को स्थगित किया जाए। मुझे विश्वास है कि संसद मौजूदा भवन से ही अपना संपूर्ण कार्य कर सकती है। ऐसे संकट के समय में इस खर्च को टाला जा सकता है। इससे बचाई गई राशि का उपयोग नए अस्पतालों व डायग्नोस्टिक सुविधाओं के निर्माण तथा अग्रिम कतार में रहकर काम कर रहे स्वास्थ्यकर्मियों को PPE एवं बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए किया जाए।

पीएम केयर्स फंड को PMNRF में ट्रांसफर किया जाए

3. भारत सरकार के खर्चे के बजट (वेतन, पेंशन एवं सेंट्रल सेक्टर की योजनाओं को छोड़कर) में भी इसी अनुपात में 30% की कटौती की जाए। यह राशि लगभग रु 2.5 लाख करोड़ सालाना प्रवासी मजदूरों, श्रमिकों, किसानों, MSME एवं असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों को आवंटित की जाए।

4. 'पीएम केयर्स फंड' की पूरी राशि को 'प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत फंड' (‘पीएम-एनआरएफ') में ट्रांसफर किया जाए। इससे इस राशि के आवंटन एवं खर्चे में एफिशियंसी, पारदर्शिता, जिम्मेदारी तथा ऑडिट सुनिश्चित हो पाएगा। PMNRF में लगभग 3800 करोड़ की राशि बिना उपयोग के पड़ी है। यह फंड तथा पीएम-केयर्स फंड की राशि को मिलाकर समाज में हाशिए पर रहने वाले लोगों को तत्काल खाद्य सुरक्षा चक्र प्रदान किया जाए।

आपातकालीन विदेश यात्राओं को ही दी जाए अनुमति

5. राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों, राज्य के मंत्रियों तथा नौकरशाहों द्वारा की जाने वाली सभी विदेश यात्राओं को स्थगित किया जाए। केवल देशहित के लिए की जाने वाली आपातकालीन एवं अत्यधिक आवश्यक विदेश यात्राओं को ही प्रधानमंत्री द्वारा अनुमति दी जाए। विदेश यात्राओं पर खर्च की जाने वाली यह राशि (जो पिछले 5 सालों में प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों की विदेश यात्रा के लिए रु 393 करोड़ है) कोरोना वायरस से लड़ाई में इस्तेमाल की जा सकती है।