'हमारा मकसद पूरा हुआ', लद्दाख में पश्मीना मार्च रद्द करते हुए बोले सोनम वांगचुक
लद्दाख में CrPC की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया है। साथ ही इंटरनेट सेवाएं भी बंद है। इस बीच, क्लाइमेट एक्टविस्ट सोनम वांगचुक ने 7 अप्रैल को निकाला जाने वाला पश्मीना मार्च रद्द कर दिया है। वांगचुक ने कहा कि हमारा उद्देश्य पहले ही हासिल हो चुका है, जो देश को इस बात से अवगत कराना था कि लद्दाख और उसके चरागाहों में क्या हो रहा है, सीमा पर भारतीय भूमि के साथ क्या हो रहा है।
वांगचुक ने कहा कि असंतुलित बल, बैरिकेड्स, स्मोक ग्रेनेड के साथ लेह को युद्ध क्षेत्र में तब्दील किया जा रहा है। शांतिपूर्ण युवा नेताओं, यहां तक कि गायकों को भी गिरफ्तार करने की कोशिशें जारी हैं। ऐसा लगता है कि वे सबसे शांतिपूर्ण आंदोलन को हिंसक बनाना चाहते हैं और फिर लद्दाखियों को राष्ट्र-विरोधी करार देना चाहते हैं। सरकार केवल अपने वोटों और खनन लॉबी पर लद्दाख के प्रभाव के बारे में चिंतित दिखती है, न कि यहां के लोगों के बारे में और न ही राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में।
वांगचुक ने चुंगथुंग सीमा क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) तक मार्च का आह्वान किया था, ताकि यह दिखाया जा सके कि चीन ने 2020 से कितनी जमीन हड़प ली है। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश को राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची के लिए लड़ने वाले कार्यकर्ता ने कहा कि उन्हें डर है कि सरकार की अतिप्रतिक्रिया से झड़पें और दंगे हो सकते हैं।
वांगचुक ने कहा कि इस शांतिपूर्ण आंदोलन को परेशान करने की कोशिश की जा सकती है और फिर इसे हिंसा के लिए दोषी ठहराया जा सकता है। इससे लद्दाख में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन को अस्वीकार करने का बहाना बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि लद्दाख में आंदोलन ने देश भर के लोगों में जागरूकता पैदा की है और सरकार को डर है कि सीमा मार्च से चुनाव और उनके वोट बैंक पर असर पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि इसलिए उन्होंने शांति भंग करने की कीमत पर भी मुझे सीमा तक मार्च करने से रोकने का फैसला किया।
सरकार के नियंत्रण उपायों को बताया पागलपन
वांगचुक सरकार के नियंत्रण उपायों को "पागलपन" बताते हैं। वांगचुक ने कहा कि हम राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्र में शांति पर इसके प्रभाव को लेकर चिंतित हैं और इसलिए, हमने मार्च वापस लेने का फैसला किया है। इससे पहले, वांगचुक ने कहा था कि मार्च को रोकने का सरकार का कोई भी प्रयास स्पष्ट संकेत होगा कि सरकार यह छिपाना चाहती है कि चीन ने लद्दाख में कितनी जमीन हड़प ली है।
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