Sanchar Saathi: Apple-Samsung का इनकार, निजता का डर? संचार साथी ऐप को वापस लेने की इनसाइड कहानी

Published: Thursday, December 4, 2025, 13:40 [IST]

Sanchar Saathi App: केंद्र सरकार को आखिरकार संचार साथी ऐप को लेकर बड़ा कदम पीछे खींचना ही पड़ा। जिस ऐप को कुछ दिन पहले तक हर नए स्मार्टफोन में अनिवार्य रूप से प्री-इंस्टॉल कराने का आदेश दिया गया था, उसी आदेश को अब सरकार ने वापस ले लिया है। इस फैसले के पीछे निजता से जुड़े गंभीर सवाल, साइबर एक्सपर्ट्स की कड़ी आपत्ति, विपक्ष का हमला और Apple-Samsung जैसी दिग्गज मोबाइल कंपनियों का साफ इनकार बड़ी वजह बनकर सामने आया है।

संचार मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि संचार साथी ऐप को अब अनिवार्य रूप से प्री-इंस्टॉल नहीं कराया जाएगा। सरकार का तर्क है कि ऐप की लोकप्रियता बढ़ रही है, इसलिए इसकी अनिवार्यता की जरूरत नहीं है। लेकिन अंदरखाने की कहानी कुछ और ही बयां कर रही है।

🟡 what is Sanchar Saathi: क्या है संचार साथी और क्यों लाया गया था यह पोर्टल

मोदी सरकार ने मई 2023 में संचार साथी पोर्टल की शुरुआत की थी। इस पोर्टल का मकसद नागरिकों को अपने नाम से जुड़े मोबाइल कनेक्शनों की जानकारी देना, फर्जी सिम कार्ड की पहचान करना, साइबर फ्रॉड और स्कैम की रिपोर्ट करना और खोए हुए मोबाइल फोन को ट्रेस करने में मदद करना था।

इस साल की शुरुआत में सरकार ने इसका मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया था। सरकार का दावा रहा कि यह ऐप बढ़ते साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए एक मजबूत हथियार साबित हो सकता है।

🟡 कहां से शुरू हुआ संचार साथी का विवाद?

28 नवंबर को सरकार ने एक आदेश जारी किया, जिसमें सभी स्मार्टफोन कंपनियों को निर्देश दिया गया कि वे अपने नए फोन में संचार साथी ऐप को अनिवार्य रूप से प्री-इंस्टॉल करें। इतना ही नहीं, आदेश में यह भी साफ लिखा गया था कि यूजर्स इस ऐप को न तो डिलीट कर सकेंगे और न ही डिसेबल कर पाएंगे।

यहीं से पूरा विवाद शुरू हो गया। साइबर विशेषज्ञों, प्राइवेसी एक्टिविस्ट्स और विपक्षी दलों ने इसे सीधे तौर पर नागरिकों की निजता के अधिकार पर हमला बताया। लोगों ने सवाल उठाया कि सरकार किसी ऐप को जबरन लोगों के फोन में कैसे डाल सकती है और उसे हटाने तक की आजादी कैसे छीन सकती है।

🟡 दबाव में झुका दूरसंचार विभाग

सरकार भले ही यह कह रही हो कि ऐप की बढ़ती स्वीकार्यता के कारण यह फैसला वापस लिया गया है, लेकिन जानकार सूत्रों की कहानी इससे अलग है। हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए सूत्रों ने बताया कि दूरसंचार विभाग पर इंडस्ट्री का जबरदस्त दबाव बन गया था।

सूत्रों ने बताया कि जैसे ही सरकार ने यह मान लिया कि यूजर को ऐप डिलीट करने की अनुमति दी जा सकती है, उसी वक्त यह साफ हो गया कि कोई भी धोखाधड़ी करने वाला व्यक्ति सबसे पहले इस ऐप को हटा देगा। इसके अलावा, सरकार को यह अंदाजा नहीं था कि इस फैसले का इतना तीखा विरोध होगा, जैसा कि मार्च 2024 में एआई एडवाइजरी के समय हुआ था।

🟡 संवैधानिक रूप से भी फंस गया था आदेश

सूत्रों के मुताबिक, सरकार ने इस आदेश को लागू करने से पहले कुछ कानूनी फर्मों से अनौपचारिक सलाह भी ली थी। वहां से यह संकेत मिला कि यह आदेश संवैधानिक कसौटी पर टिकना मुश्किल होगा। निजता के अधिकार को लेकर पहले से ही सुप्रीम कोर्ट के सख्त फैसले मौजूद हैं, ऐसे में किसी ऐप को जबरन फोन में डालना और उसे हटाने से रोकना कानूनी तौर पर मुश्किल खड़ा कर सकता था।

🟡 Apple और Samsung ने भी किया साफ इनकार

इस पूरे विवाद में सबसे बड़ा झटका तब लगा जब रॉयटर्स की रिपोर्ट के जरिए सामने आया कि Apple और Samsung जैसी बड़ी स्मार्टफोन कंपनियों ने इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया है। इन कंपनियों ने सरकार के सामने साफ कर दिया कि वे अपने डिवाइस में किसी सरकारी ऐप को जबरन प्री-इंस्टॉल नहीं करेंगी।

तकनीकी जानकारों का मानना है कि अगर ये कंपनियां इस आदेश को मान भी लेतीं, तो इससे उनकी ग्लोबल प्राइवेसी पॉलिसी पर गंभीर सवाल खड़े हो जाते।

🟡 सरकार ने कैसे किया बचाव

जब विरोध तेज हुआ, तब सरकार को सफाई देनी पड़ी। सरकार ने कहा कि संचार साथी ऐप को यूजर चाहें तो डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद एक नया विवाद खड़ा हो गया कि अगर ऐप हटाया जा सकता है, तो फिर अनिवार्यता का मतलब ही क्या रह गया। इसी बीच यह आशंका भी जताई जाने लगी कि कहीं यह ऐप सरकार के लिए निगरानी का एक जरिया तो नहीं बन जाएगा।

🟡 'यह ऐप जासूसी टूल नहीं है'

लोकसभा में इस मुद्दे पर संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को सफाई देनी पड़ी। उन्होंने कहा कि संचार साथी ऐप यूजर के व्यक्तिगत डेटा तक पहुंच नहीं बनाता है और इससे किसी भी तरह की जासूसी संभव नहीं है। उन्होंने सदन में साफ कहा कि संचार साथी के जरिए निगरानी न संभव है और न ही ऐसा किया जाएगा।

🟡 विपक्ष और एक्सपर्ट्स ने सरकार को घेरा

विपक्षी दलों ने इस पूरे मामले में सरकार पर निजता के अधिकार से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। साइबर एक्सपर्ट्स का भी कहना था कि बिना स्पष्ट डेटा पॉलिसी के इस तरह किसी ऐप को जबरन लोगों के फोन में डालना खतरनाक मिसाल बन सकता है।

ऐसे में ये साफ है कि संचार साथी ऐप को लेकर सरकार का इरादा भले ही साइबर अपराध पर लगाम लगाने का रहा हो, लेकिन निजता, संवैधानिक दायरे और टेक कंपनियों के विरोध ने इस फैसले को मुश्किल में डाल दिया। अंततः सरकार को झुकना पड़ा और अनिवार्य प्री-इंस्टॉल का आदेश वापस लेना पड़ा। यह मामला एक सबक भी है कि डिजिटल सुरक्षा के नाम पर कोई भी फैसला अगर लोगों की निजता से टकराता है, तो उसका विरोध तय है।

Published On December 4, 2025