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Republic Day Parade Budget: गणतंत्र दिवस आयोजन में कितना खर्च आता है? जानकर लगेगा भारत है बहुत अमीर!

Republic Day Parade Budget: हर साल 26 जनवरी को देशभर में गणतंत्र दिवस बड़े ही धूमधाम और गर्व के साथ मनाया जाता है। नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर होने वाली गणतंत्र दिवस परेड भारत की ताकत और क्षमता की मिसाल मानी जाती है। यह परेड सैन्य शक्ति, सांस्कृतिक विविधता और लोकतांत्रिक मूल्यों का भव्य प्रदर्शन होती है। इस आयोजन पर सरकार कितना खर्च करती है, यह सवाल अक्सर लोगों के मन में उठता है। जवाब जानकर आपको काफी हैरानी हो सकती है।

असल में गणतंत्र दिवस आयोजन पर होने वाला कुल खर्च कई मंत्रालयों और विभागों में बंटा होता है। सरकार की ओर से इसका सटीक आंकड़ा सार्वजनिक नहीं दिया जाता है। हालांकि, विभिन्न रिपोर्ट्स और आरटीआई से सामने आए आंकड़ों के आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि इस आयोजन पर सरकार 300 करोड़ से ज्यादा खर्च करती है।

Republic Day Parade Budget

Republic Day Parade Update: हर साल अलग रहता है बजट

कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 2015 में गणतंत्र दिवस परेड पर लगभग 100 करोड़ रुपये खर्च हुए थे। एक आरटीआई के अनुसार 2014 में यह खर्च करीब 320 करोड़ रुपये तक पहुंच गया था। सूत्रों के मुताबिक, हाल के वर्षों में सरकार ने खर्च नियंत्रित करने की कोशिश की है। इसके बावजूद इस आयोजन की भव्यता और सुरक्षा पर खूब पैसे लुटाए जाते हैं। अनुमान के मुताबिक, इस आयोजन में 300 करोड़ से ज्यादा की रकम खर्च होती है।

Republic Day Parade Budget: कई मंत्रालय मिलकर करते हैं खर्च

- गणतंत्र दिवस परेड का मुख्य बजट रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सेरेमोनियल डिवीजन से जुड़ा होता है। इसी के तहत सेना, नौसेना और वायुसेना की परेड, सैन्य उपकरणों का प्रदर्शन और फ्लाईपास्ट जैसी व्यवस्थाएं की जाती हैं।

इसके अलावा, दिल्ली पुलिस, अर्धसैनिक बल और अन्य केंद्रीय एजेंसियां सुरक्षा व्यवस्था, ट्रैफिक कंट्रोल और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती हैं।

इस आयोजन का एक बड़ा हिस्सा राज्यों और केंद्र सरकार के मंत्रालयों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली सांस्कृतिक झांकियों पर भी खर्च होता है।

Republic Day Parade Budget: झांकियों पर होते हैं करोड़ों खर्च

झांकियों की डिजाइन, निर्माण, कलाकारों की ट्रेनिंग और लॉजिस्टिक्स पर करोड़ों रुपये खर्च किए जाते हैं। साथ ही गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि, जो अक्सर किसी विदेशी राष्ट्र के प्रमुख होते हैं, उनके स्वागत, सुरक्षा और प्रोटोकॉल पर भी सरकार को बड़ा बजट खर्च करना पड़ता है।

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