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राजस्थान: राज्यपाल ने दी सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी, 14 अगस्त से विधानसभा सत्र

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नई दिल्ली: राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। बुधवार देर शाम राज्यपाल ने सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। साथ ही 14 अगस्त से विधानसभा सत्र बुलाने की अनुमति दे दी है। पहले तो सीएम गहलोत जुलाई के अंत में ही सत्र चाहते थे, जिस पर राज्यपाल ने इनकार कर दिया था। बाद में कैबिनेट मीटिंग कर उन्होंने 14 अगस्त का प्रस्ताव राज्यपाल को भेजा, जिसे स्वीकार कर लिया गया है।

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मामले में राजभवन की ओर से जारी बयान में कहा गया कि राजस्थान विधानसभा का सत्र 14 अगस्त से शुरू होगा। राज्यपाल ने इसकी अनुमति प्रदान कर दी है। विधानसभा सत्र के दौरान कोरोना वायरस संबंधित सभी प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन किया जाएगा, ताकी विधायक और स्पीकर सुरक्षित रहें। इसके लिए स्वास्थ्य महकमे को भी मौखिक निर्देश दिए गए हैं।

क्यों सत्र चाहते थे गहलोत?

दरअसल एसओजी का नोटिस मिलने के बाद से सचिन पायलट 18 बागी विधायकों के साथ हरियाणा के एक होटल में हैं। कई बार पार्टी ने उनको बैठक में बुलाने के लिए व्हिप जारी किया लेकिन वो नहीं आए। माना जा रहा है कि सीएम गहलोत इस सत्र में कोई बिल पास करने की कोशिश करेंगे। इस दौरान व्हिप जारी होगा और पायलट खेमे को विधानसभा आना पड़ेगा। अगर वो नहीं आए, तो स्पीकर के पास उन्हें अयोग्य घोषित करने का अधिकार होगा। अगर पायलट समेत 19 विधायक अयोग्य हो जाएंगे, तो बहुमत साबित करने के लिए सीएम गहलोत का समीकरण फिट बैठ सकता है।

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नई याचिका के साथ SC पहुंचे स्पीकर

कुछ दिन पहले हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से सचिन पायलट गुट को बड़ी राहत मिली थी। साथ ही हाईकोर्ट ने स्पीकर को बागी विधायकों पर कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया था। जिस पर अब स्पीकर सीपी जोशी फिर से सुप्रीम कोर्ट की शरण में पहुंच गए हैं। इस दौरान उन्होंने हाईकोर्ट के स्टे को चुनौती देने वाली नई याचिका दायर की है।

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English summary
Rajasthan Governor issueed order for assembly session from 14th August
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