राजस्थान ने अपने रोडमैप में आवश्यक सेवाओं को प्राथमिकता दी

जोधपुर, 22 अप्रैल—राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जल और बिजली जैसी आवश्यक सेवाओं को प्राथमिकता देते हुए एक व्यापक विकास रोडमैप की घोषणा की। जोधपुर के पास ओसियां में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में बोलते हुए, शर्मा ने विकसित भारत और राजस्थान की दृष्टि के अनुरूप, युवाओं, महिलाओं, किसानों और मजदूरों पर ध्यान केंद्रित करते हुए समावेशी विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया।

इस दौरान, शर्मा ने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, बिजली और सड़क अवसंरचना में 416 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने ओसियां उप-मंडल मुख्यालय में एक खेल स्टेडियम और नेत्रा और पिछ्ठीबेरा में 33 केवी ग्रिड सबस्टेशन के निर्माण की भी घोषणा की।

शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतिगत ढांचे के तहत किसानों की आय बढ़ाने के राज्य की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। किसान सम्मान निधि वित्तीय सहायता को बढ़ाकर 9,000 रुपये वार्षिक कर दिया गया है, जिसमें गेहूं की खरीद पर 150 रुपये प्रति क्विंटल का अतिरिक्त बोनस भी शामिल है। उन्होंने किसानों को उत्पादकता बढ़ाने के लिए आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया।

23 से 25 मई तक जयपुर में ग्रामीण विकास पहलों को बढ़ावा देने के लिए ग्राम-2026 की मेजबानी राजस्थान करेगा। राज्य ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 2.19 करोड़ से अधिक बीमा पॉलिसियां जारी की हैं, जिसमें 6,500 करोड़ रुपये से अधिक के दावों का भुगतान किया गया है। पीएम कुसुम योजना के तहत, 65,000 सौर पंप सेट स्थापित करने के लिए 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की सब्सिडी प्रदान की गई है।

बुनियादी ढांचा और शासन पहल

किसानों को अब 24 जिलों में दिन में बिजली की आपूर्ति मिल रही है। प्रमुख जल अवसंरचना परियोजनाओं में रामजल सेतु लिंक परियोजना, यमुना जल समझौता, इंदिरा गांधी नहर और गंग नहर प्रणालियों को मजबूत करना और देवास परियोजना का विस्तार शामिल है। इन पहलों का उद्देश्य जोधपुर, पाली और सिरोही जैसे क्षेत्रों में पर्याप्त पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करना है।

शासन पर, शर्मा ने कहा कि जल जीवन मिशन में कथित अनियमितताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। पेपर लीक मामलों के संबंध में 400 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने दावा किया कि वर्तमान कार्यकाल के दौरान कोई भी परीक्षा पत्र लीक नहीं हुआ है।

रोजगार और औद्योगिक विकास

मुख्यमंत्री ने अब तक 1.25 लाख से अधिक सरकारी नियुक्तियों के साथ रोजगार उपायों पर प्रकाश डाला। 1.35 लाख से अधिक पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जिसमें 1.25 लाख से अधिक अतिरिक्त पदों को कवर करने वाला एक भर्ती कैलेंडर जारी किया गया है।

शर्मा ने पचपदरा में एचपीसीएल रिफाइनरी को औद्योगिक विकास का प्रतीक बताया, लेकिन इसके उद्घाटन से पहले वहां एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना का उल्लेख किया।

With inputs from PTI