दिल्ली को मिली ₹1,647 करोड़ की बड़ी सौगात! मेट्रो, फ्लाईओवर से EV चार्जिंग तक बदल जाएगी राजधानी की तस्वीर
दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा बूस्ट मिलने जा रहा है। केंद्र सरकार ने राजधानी के 28 अहम विकास प्रोजेक्ट्स के लिए 1,647 करोड़ रुपये मंजूर कर दिए हैं। इस फैसले के बाद दिल्ली मेट्रो का विस्तार, नए फ्लाईओवर, एलिवेटेड कॉरिडोर, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन और कई कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स की रफ्तार तेज होने की उम्मीद है।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसे दिल्ली के विकास के लिए बड़ा कदम बताया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया।
किन योजनाओं को मिलेगा सबसे बड़ा फायदा?
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि मंजूर किए गए 28 प्रोजेक्ट्स में दिल्ली मेट्रो विस्तार, बारापुला एलिवेटेड कॉरिडोर, करावल नगर फ्लाईओवर और राजधानी में EV चार्जिंग नेटवर्क को मजबूत करने जैसी योजनाएं शामिल हैं। उनका कहना है कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से ट्रैफिक का दबाव कम होगा और लोगों की रोजमर्रा की आवाजाही पहले से आसान बनेगी।
उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली के विकास को नई गति मिली है और अब लंबे समय से अटकी कई परियोजनाएं तेजी से आगे बढ़ेंगी।
दिल्ली को 756 करोड़ रुपये का बोनस भी मिला
इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अलावा केंद्र सरकार ने दिल्ली को 756 करोड़ रुपये की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी मंजूर की है। यह रकम पूंजीगत खर्च यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर में बेहतर प्रदर्शन के लिए दी गई है। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि यह सिर्फ आर्थिक मदद नहीं, बल्कि दिल्ली सरकार की विकास योजनाओं पर केंद्र के भरोसे का भी संकेत है।
अमित शाह ने खोली आधुनिक लाइब्रेरी
इसी दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में लोकनायक जयप्रकाश नारायण (JPN) लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने NDMC टीम को इस परियोजना के लिए बधाई दी।
अमित शाह ने बताया कि इस लाइब्रेरी में 32 हजार से ज्यादा किताबें, करीब एक करोड़ ई-बुक्स, आधुनिक रिसर्च रूम, डिजिटल रीडिंग एरिया और अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। उन्होंने युवाओं से किताबों को अपने ज्ञान और सोच को मजबूत करने का माध्यम बनाने की अपील की।
स्कूलों में शुरू होगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग अभियान
दिल्ली सरकार ने इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (IGL) और एहसास NGO के साथ 'कैच द रेन' अभियान के तहत एक त्रिपक्षीय समझौता भी किया है। शुरुआत में 75 CM Shri Schools में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तैयार किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि भविष्य में इस मॉडल को करीब 800 सरकारी स्कूलों तक बढ़ाने की योजना है। वहीं शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने बताया कि यह अभियान राजधानी के लगभग 1,000 सरकारी स्कूलों को Zero Waste Campus बनाने की बड़ी योजना का हिस्सा है।
दिल्ली सरकार का दावा है कि सड़क, मेट्रो, शिक्षा, पर्यावरण और जल संरक्षण से जुड़े इन फैसलों का असर आने वाले वर्षों में राजधानी के बुनियादी ढांचे और नागरिक सुविधाओं पर साफ दिखाई देगा।
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