PM मोदी ने 8.5 करोड़ किसानों को जारी की 17,000 करोड़ रुपये की छठी किस्त

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पीएम किसान योजना के तहत दी जा रही सहायता की छठी किश्त को जारी कर दिया है इसका सीधा लाभ 8.5 करोड़ किसानों को होगा। इस योजना के बारे में पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान यह योजना किसानों के लिए काफी मददगार साबित हो रही है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने देशवासियों को, खास तौर पर किसानों को बलराम जयंती, हलछठ और दाऊ महोत्सव की शुभकामनाएं दी हैं। इससे पहले पीएम ने कहा कि इस खास दिन पर आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत एक लाख करोड़ रुपए की वित्तपोषण सुविधा की शुरुआत करूंगा।

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    इस मौके पर पीएम ने कहा कि इससे गांवों-गांवों में बेहतर भंडारण, आधुनिक कोल्ड स्टोरेज की चेन तैयार करने में मदद मिलेगी और गांव में रोज़गार के अनेक अवसर तैयार होंगे। साढ़े 8 करोड़ किसान परिवारों के खाते में, पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में 17 हज़ार करोड़ रुपए ट्रांस्फर करते हुए भी मुझे बहुत संतोष हो रहा है। संतोष इस बात का है कि इस योजना का जो लक्ष्य था, वो हासिल हो रहा है। बीते डेढ़ साल में इस योजना के माध्यम से 75 हज़ार करोड़ रुपए सीधे किसानों के बैंक खाते में जमा हो चुके हैं। इसमें से 22 हज़ार करोड़ रुपए तो कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन के दौरान किसानों तक पहुंचाए गए हैं। अब आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत किसान और खेती से जुड़े इन सारे सवालों के समाधान ढूंढे जा रहे हैं। एक देश, एक मंडी के जिस मिशन को लेकर बीते 7 साल से काम चल रहा था, वो अब पूरा हो रहा है। पहले e-NAM के ज़रिए, एक टेक्नॉलॉजी आधारित एक बड़ी व्यवस्था बनाई गई। अब कानून बनाकर किसान को मंडी के दायरे से और मंडी टैक्स के दायरे से मुक्त कर दिया गया।

    बता दें कि कैबिनेट ने एक लाख करोड़ रुपए की वित्तपोषण सुविधाओं को मंजूरी दे दी थी। इस फंड का इस्तेमाल किसानों को खेती में मदद रना कम्युनिटी फार्मिंग को बढ़ावा देने, कोल्ड स्टोरेज के निर्माण, कलेक्शन सेंटर, प्रोसेसिंग यूनिट आदि की स्थापना में किया जाएगा। जिसके जरिए किसान अपने उत्पादन को बढ़ा सकते हैं और उनकी आय में भी वृद्धि होगी। बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 1 दिसंबर 2018 को की गई थी। इसके जरिए किसानों के खाते में सीधे पैसे भेजे गए थे। 9.9 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में इस योजना के तहत सीधे 75000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए थे।

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