जम्मू-कश्मीर: GST लागू करने के लिए ये है सरकार की तैयारी

श्रीनगर। भले ही जम्मू कश्मीर की विधानसभा में गुरुवार को एक विशेष सत्र में जीएसटी को लागू करने के प्रस्ताव को पारित कर दिया गया है, लेकिन यह तब तक लागू नहीं हो सकता है जब तक कि राष्ट्रपति का आदेश न हो। इसे लेकर राज्य सरकार की तरफ से एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को मंजूरी दे दी गई थी, जिसे ड्राफ्ट करने के लिए अब जम्मू-कश्मीर के गवर्नर एनएन वोहरा ने भी अपना समर्थन दे दिया है।

इस आदेश के तहत जम्मू-कश्मीर के संविधान में कुछ बदलाव करते हुए आर्टिकल 370 के क्लॉज 1 के तहत जारी किए गए राष्ट्रपति के आदेश के जरिए कुछ प्रावधानों को लागू किया जाएगा। इन प्रावधानों की मदद से जीएसटी को जम्मू-कश्मीर में भी लागू किया जा सकेगा। राष्ट्रपति आदेश के इस मसौदे में जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति को बनाए रखने के लिए सुरक्षा उपायों और जम्मू कश्मीर के संविधान के तहत कानूनी ताकतों को शामिल किया गया है। इस राष्ट्रपति मसौदा को जैसे ही राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की मंजूरी मिलेगा, उसके तुरंत बाद ही यह लागू हो जाएगा।

देश में लागू हो चुका है जीएसटी
आपको बता दें कि 30 जून की आधी रात से यानी 1 जुलाई से पूरे देश में जीएसटी लागू हो चुका है। जीएसटी लागू होने के बाद अब केन्द्र और राज्य के स्तर पर लगने वाले कुल 17 टैक्स खत्म हो गए हैं और उन सबकी जगह अब जीएसटी ने ले ली है। वहीं दूसरी ओर, 23 अलग-अलग तरह से सेस भी जीएसटी के आने के बाद खत्म हो गए हैं।

English summary

Presidential Order to implement GST in jammu and kashmir