FDI नीति में बड़े बदलाव के लिए पीएम आज करेंगे अहम बैठक

पीएम मोदी आज एफडीआई नीति की समीक्षा के लिए करेंगे अहम बैठक, माना जा रहा है कि रिटेल क्षेत्र में एफडीआई के लिए दे सकते हैं राहत

By Ankur

Published: Friday, July 14, 2017, 10:24 [IST]

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एफडीआई की नीति पर समीक्षा बैठक करेंगे, माना जा रहा है कि इस समीक्षा बैठक में विदेश से आने वाले निवेश पर पीएम मोदी बदलाव कर सकते हैं। पीटीआई ने सूत्रों की हवाले से इस बात की जानकारी दी है कि पीएम मोदी की इस समीक्षा बैठक में एफडीआई के निवेश में कुछ बदलाव किया जा सकता है।

वित्त मंत्री भी रहेंगे मौजूद

माना जा रहा है कि कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री इस बाबत एक विस्तृत रिपोर्ट बैठक में पेश करेगी, जिसमें कुछ बदलाव का प्रस्ताव रखा जाएगा। इस बैठक में वित्त मंत्री अरुण जेटली, कॉमर्स एंड इंटस्ट्री मंत्री निर्मला सीतारमण और डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन के सचिव रमेश अभिषेक भी मौजूद रहेंगे।

कई क्षेत्र में हो सकता है बदलाव

यह बैठक इसलिए भी अहम है क्योंकि सरकार कई क्षेत्रों में एफडीआई के निवेश में कुछ राहत दे सकती है। इन तमाम क्षेत्रों में रिटेल, प्रिंट मीडिया, कंस्ट्रक्शन, सिंगल ब्रांड, मल्टी ब्रांड रिटेल अहम हैं। इस बात के भी कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार निर्माण के क्षेत्र में नीतियों में बदलाव किया जा सकता है, साथ ही भारतीय कंपनी को अनुमति दी जा सकती है कि वह किसी भी विकास के प्रोजेक्ट में एफडीआई में आ सकती है

क्या है मौजूदा नीति

मौजूदा नीति के अनुसार निर्माण क्षेत्र में 100 फीसदी एफडीआई है, जिसमे कई शर्तें शामिल हैं। नियमों के अनुसार भारतीय कंपनी जो इस क्षेत्र में निवेश कर रही है, उसे सिर्फ पूर्ण रूप से विकसित प्लॉट बेचने की इजाजत है, मतलब जहां पर सड़क, पानी की व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट आदि की व्यवस्था नहीं है वहां प्लॉट नहीं बेचा जा सकता है।

रिटेल स्टोर खोलने की मिल सकती है इजाजत

सूत्रों की मानें तो सरकार कुछ इन नियमों के बदलाव के दौरान कुछ प्रतिबंध लगा सकती है। सरकार मेड इन इंडिया के मिशन के तहत विदेश कंपनियों को भारत में अपना रिटेल स्टोर खोलने की भी इजाजत दे सकती है। हालांकि मौजूदा समय में एफडीआई नीति भारत में रिटेल स्टोर के क्षेत्र में सिर्फ 51 फीसदी निवेश की ही इजाजत देता है, लेकिन भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में रिटेल क्षेत्र में एफडीआई का विरोध किया था।

Published On July 14, 2017