पीएम मोदी की बायोपिक के मेकर्स ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र, रिलीज पर रोक को लेकर मांगा स्पष्टीकरण
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायोपिक 'पीएम नरेंद्र मोदी' की रिलीज पर शनिवार को एक और मोड़ आया। चुनाव आयोग के फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने के बाद आज फिल्म के मेकर्स ने एक बार फिर चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है। मेकर्स ने भारतीय निर्वाचन आयोग को एक लैटर लिखा है। उन्होंने रिलीज पर रोक को लेकर आयोग से स्पष्टीकरण मांगा है। फिल्म रिलीज की तारीख घोषित होने के बाद से लागातार सुर्खियों में बनी हुई है।
'जहां चुनाव खत्म, वहां रिलीज हो फिल्म'
चुनाव आयोग को लिखे अपने पत्र में मेकर्स ने कहा कि पीएम मोदी की बायोपिक 'पीएम नरेंद्र मोदी' को उन राज्यों में रिलीज करने दिया जाय, जहां चुनाव 29 अप्रैल को खत्म हो रहे हैं। सोमवार को लोकसभा के चौथे चरण का मतदान होना है ,जिसके प्रचार करने की सीमा शनिवार शाम पांच खत्म हो गई। उन्होंने कहा कि जहां चुनाव खत्म हो गए हैं। वो अब आदर्श आचार संहिता से अधिक प्रभावित नहीं है। इसके साथ ही मेकर्स ने फिल्म की रोक को लेकर स्पष्टीकरण भी मांगा है।
सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा बैन
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बायोपिक पर रोक को बरकरार रख फिल्म मेकर्स को तगड़ा झटका दिया है। फिल्म को लेकर अपनी बात को दोहराते हुए कहा कि आयोग ने कहा कि चुनाव के दौरान पीएम मोदी पर बनी बायोपिक की रिलीज को रोकने का उसका फैसला सही और वैध है। यदि चुनाव के बीच में इस फिल्म को रिलीज होने दिया गया तो एक खास राजनीतिक दल को इसका लाभ मिलेगा। आयोग का कहना है कि 19 मई को आखिरी चरण की वोटिंग के बाद फिल्म को रिलीज किया जा सकता है।
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चुनाव आयोग ने लिया था बैन का फैसला
चुनाव आयोग ने आपत्तियों के बाद पीएम मोदी की बायोपिक पर रोक लगा दी थी। इसके बाद निर्माता सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने आयोग को निर्देश दिए थे कि वो फिल्म 'पीएम नरेंद्र मोदी' देखें और फिर ये फैसला ले कि इसे बैन किया जाना चाहिए या नहीं। गौरतलब है कि बायोपिक की रिलीज के लिए इसके पहले 5 अप्रैल की तारीख तय कि गई थी लेकिन इसे फिर बढ़ाकर 11 अप्रैल कर दिया गया था। उस दौरान देशभर में आचार संहिता लागू हो जाने के चलते और 11 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान को देखते हुए चुनाव आयोग के तरफ से इसकी रिलीज पर रोक लगा दी गई थी।
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