Parliament Monsoon Session: लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही 22 जुलाई सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित
Parliament Monsoon Session Day 1: संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हुआ है और ये सत्र 21 अगस्त 2025 तक चलेगा। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही आज के लिए स्थगित कर दी गई है। अब सदन की अगली बैठक कल सुबह 22 जुलाई 11 बजे होगी।सोमवार को लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई थी, लेकिन पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा और सरकार की प्रतिक्रिया की मांग को लेकर विपक्षी नेताओं द्वारा लगातार नारेबाजी की गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दिनभर की कार्यवाही के दौरान सदन में हो रहे व्यवधान पर दुख व्यक्त किया और सदस्यों से अपील की कि वे बहस और चर्चा को सुचारु रूप से चलने दें।
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राघव चड्ढा की मांग, हर भारतीय नागरिक के लिए वार्षिक स्वास्थ्य जांच हो
AAP के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कहा, "आज मैंने विशेष उल्लेख (स्पेशल मेंशन) के दौरान यह मांग उठाई कि हर भारतीय नागरिक के लिए वार्षिक स्वास्थ्य जांच (Annual Health Checkup) को एक कानूनी अधिकार बनाया जाना चाहिए... अगर हर नागरिक की सालाना स्वास्थ्य जांच की जाए और समय पर बीमारी की पहचान को कानूनी हक बना दिया जाए, तो कई बीमारियों का शुरुआती चरण में ही पता चल सकता है और उनका इलाज संभव हो सकेगा। इसलिए मैंने कहा: जांच है तो जान है।
बिहार में चल रही SIR प्रक्रिया लोकतंत्र के खिलाफ
बिहार में चुनाव आयोग द्वारा की जा रही विशेष मतदाता पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि हम संसद को चलाना चाहते हैं, लेकिन बिहार में जो प्रक्रिया चल रही है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। राजीव शुक्ला ने कहा कि यह प्रक्रिया गलत है, लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है और इससे लोगों को उनके वोट देने के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। उन्होंने मांग की कि इस मुद्दे पर संसद में गंभीर चर्चा होनी चाहिए।
विमानन सुरक्षा पर राघव चड्ढा ने उठाए सवाल
AAP सांसद राघव चड्ढा ने आज संसद में भारत के उड्डयन क्षेत्र से जुड़ा एक अहम मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि देश का सिविल एविएशन सेक्टर तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसकी रीढ़ माने जाने वाले डीजीसीए (नागर विमानन महानिदेशालय) की हालत कुछ मामलों में चिंताजनक है। राघव चड्ढा ने बताया कि DGCA में तकनीकी पदों के 55% पद खाली हैं। इसका मतलब है कि यात्रियों की सुरक्षा, एयरलाइन निगरानी, पायलट लाइसेंस और एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस जैसे जरूरी काम करने वाले अधिकारियों की भारी कमी है। उन्होंने कहा कि यह बेहद गंभीर मामला है और सरकार को DGCA को मजबूत बनाने की दिशा में तुरंत कदम उठाने चाहिए।
संसद भवन में पीएम मोदी की उच्च स्तरीय बैठक, कई वरिष्ठ मंत्री रहे मौजूद
आज संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान, निर्मला सीतारमण, किरेन रिजिजू और अर्जुन मेघवाल जैसे कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। माना जा रहा है कि बैठक में संसद सत्र से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा की गई और कुछ जरूरी फैसले भी लिए गए।
राज्यसभा में 'बिल्स ऑफ लैडिंग विधेयक 2025' पारित
राज्यसभा में आज 'बिल्स ऑफ लैडिंग विधेयक 2025' को मंजूरी दे दी गई। यह विधेयक व्यापार और माल ढुलाई से जुड़े दस्तावेजों को डिजिटल रूप देने और प्रक्रिया को आसान बनाने के उद्देश्य से लाया गया है। इसके ज़रिए बंदरगाहों, शिपिंग कंपनियों और व्यापारियों के बीच माल के लेनदेन को अधिक पारदर्शी और तेज़ बनाने की उम्मीद की जा रही है। सरकार का कहना है कि यह कानून अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप भारत के लॉजिस्टिक्स सेक्टर को मजबूत करेगा।
2006 मुंबई ब्लास्ट केस: सभी 12 आरोपी बरी, प्रियंका चतुर्वेदी ने राज्य सरकार को ठहराया जिम्मेदार
2006 के मुंबई ट्रेन ब्लास्ट मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा सभी 12 आरोपियों को बरी किए जाने पर शिवसेना (यूबीटी) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा, "यह बेहद दुखद है, जिन्हें फांसी की सजा मिलनी चाहिए थी, उन्हें बरी कर दिया गया। यह दिखाता है कि हमारा केस मजबूत नहीं था, उसमें कई कमजोरियां थीं। मैं मानती हूं कि यह राज्य सरकार की लापरवाही है। सरकार ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया और मजबूत दलीलें पेश नहीं कीं, इसलिए ऐसा फैसला आया है।" उन्होंने उम्मीद जताई कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस फैसले को चुनौती देंगे।
पहलगाम आतंकी हमले पर हो चर्चा, सरकार बताए सच: अखिलेश यादव
समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर कहा कि यह एक गंभीर मुद्दा है और सभी विपक्षी पार्टियां चाहती हैं कि इस पर संसद में चर्चा हो। उन्होंने कहा कि सरकार को यह साफ करना चाहिए कि आखिर वहां क्या हुआ, और क्या इसमें खुफिया एजेंसियों से कोई चूक हुई। अखिलेश यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री और सरकार को विपक्ष की बात सुननी चाहिए और हम भी सरकार की बात ध्यान से सुनेंगे।
जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग पर बोले रविशंकर प्रसाद
जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ लाए गए महाभियोग प्रस्ताव पर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि यह एक संवैधानिक प्रक्रिया है। उन्होंने कहा कि किसी भी जज का आचरण न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए उतना ही जरूरी होता है जितना कि उसका पद। उन्होंने बताया कि इसी आधार पर हमने अपना नोटिस दाखिल किया है।
राहुल-प्रियंका संसद को ड्रॉइंग रूम ना समझें: धर्मेंद्र प्रधान
केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वे संसद को अपने निजी ड्रॉइंग रूम की तरह चला रहे हैं। उन्होंने कहा, "हम संसद को चलाना चाहते हैं, लेकिन सभी को नियमों के दायरे में रहना होगा। राहुल और प्रियंका खुद ही चर्चा से भाग रहे हैं क्योंकि उन्हें पाकिस्तान का समर्थन करने और भारत विरोधी ताकतों की मदद करने में ज्यादा दिलचस्पी है। वे संसद में जिम्मेदारी से बोलना ही नहीं चाहते। कोई भी मुद्दा उठाया जाए, सरकार जवाब देने को तैयार है।"
बिहार के हालात पर आरजेडी सांसद मनोज झा का सवाल – लोकतंत्र को मताधिकार से मत काटिए
बिहार में कानून व्यवस्था और मतदाता सूची से जुड़े मुद्दों पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद चुनाव आयोग आंख-कान बंद किए बैठा है। संसद में हमने यह मुद्दा उठाने की कोशिश की, क्योंकि अगर एक आम मतदाता का वोट डालने का अधिकार ही छिन जाए, तो लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। मनोज झा ने कहा कि बिहार की स्थिति अब सभी के लिए सामूहिक चिंता का विषय होनी चाहिए। उन्होंने पूछा कि प्रधानमंत्री इस मामले में फैक्ट-फाइंडिंग टीम क्यों नहीं भेज रहे हैं?
कांग्रेस सांसद मल्लू रवि ने कहा - पीएम संसद में चुप क्यों हैं?
कांग्रेस सांसद मल्लू रवि ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि देश की जनता सच्चाई जानना चाहती है, लेकिन प्रधानमंत्री संसद में कुछ नहीं बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले और भारत-पाकिस्तान के बीच जारी तनाव जैसे गंभीर मुद्दों पर भी प्रधानमंत्री की चुप्पी चिंता का विषय है। मल्लू रवि ने कहा कि पहले भी कई बार पीएम मोदी ने संसद में बोलने से बचने की कोशिश की है। हम मांग करते हैं कि प्रधानमंत्री संसद में आकर साफ-साफ जवाब दें।
जज यशवंत वर्मा के खिलाफ संसद में महाभियोग प्रस्ताव, 145 सांसदों ने किए हस्ताक्षर
संसद में आज लोकसभा अध्यक्ष को जज यशवंत वर्मा को हटाने के लिए एक ज्ञापन सौंपा गया। संविधान के अनुच्छेद 124, 217 और 218 के तहत यह महाभियोग प्रस्ताव लाया गया है, जिस पर 145 लोकसभा सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं। इस प्रस्ताव को कांग्रेस, टीडीपी, जेडीयू, जेडीएस, जन सेना पार्टी, एजीपी, शिवसेना (शिंदे गुट), लोजपा, एसकेपी, सीपीएम समेत कई दलों के सांसदों ने समर्थन दिया है। इस सूची में राहुल गांधी, अनुराग ठाकुर, रवि शंकर प्रसाद, राजीव प्रताप रूड़ी, पीपी चौधरी, सुप्रिया सुले, केसी वेणुगोपाल जैसे प्रमुख नेताओं के नाम भी शामिल हैं।
'हंगामा क्यों कर रहे, सरकार चर्चा को तैयार'
'हंगामा क्यों कर रहे, सरकार चर्चा को तैयार', विपक्ष से बोले रिजिजू, इसके बाद इस बीच राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा, केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल और मुरगन गृहमंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे हैं।
संसद के बाहर सरकार पर भड़के राहुल गांधी, क्या कहा?
'मैं नेता प्रतिपक्ष हूं हमें बोलने की अनुमति नहीं दी जा रही', संसद के बाहर सरकार पर भड़के राहुल गांधी
राहुल गांधी परेशान हैं क्योंकि...
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के इस दावे पर कि उन्हें सदन में बोलने की अनुमति नहीं दी गई, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, "राहुल गांधी परेशान हैं क्योंकि उन्हें वह विशेषाधिकार नहीं मिल रहा है जिसके वे एक विशेष परिवार का हिस्सा होने के नाते आदी हैं।"
भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने लगाई विपक्ष को लताड़
ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह संसद का पहला सत्र है। देश सैन्य और कूटनीतिक, दोनों ही क्षेत्रों में विजयी हुआ है। हर सांसद और नेता ने एकजुट होकर देश के विचार प्रस्तुत किए। हालाँकि, विपक्ष द्वारा इस एकता को तोड़ने और वैमनस्य का माहौल बनाने की कोशिश अस्वीकार्य है। ऑपरेशन सिंदूर समेत हर तरह की चर्चा होगी। यह बहस और चर्चा का स्थान है, व्यवधान का नहीं, और विपक्ष को ज़िम्मेदारी से यह समझना चाहिए: भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या
विपक्ष पर भड़के मनोज तिवारी
भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि 'विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा चाहता है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आश्वासन दिया है कि इस पर चर्चा होगी। इसके बावजूद विपक्ष हंगामा कर रहा है। इससे पता चलता है कि उनका चर्चा का कोई इरादा नहीं है, वे सशस्त्र बलों की क्षमता पर सवाल उठाना चाहते हैं।'
#WATCH | After Lok adjourned till 2 pm on the first day of the Monsoon session, LoP Lok Sabha Rahul Gandhi says, "The question is - the Defence Minister is a">मैं विपक्ष का नेता हूं, लेकिन मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा: कांग्रेस MP राहुल गांधी
मानसून सत्र के पहले दिन दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित होने के बाद, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, "सवाल यह है कि रक्षा मंत्री को सदन में बोलने की अनुमति है, लेकिन विपक्ष के सदस्यों, जिनमें मैं भी शामिल हूं, जो विपक्ष का नेता हूं, को बोलने की अनुमति नहीं है... यह एक नया दृष्टिकोण है... परंपरा कहती है कि यदि सरकार की ओर से लोग बोल सकते हैं, तो हमें भी बोलने की जगह दी जानी चाहिए..."
मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार से पूछे तीखे सवाल
राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, 'मैंने पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर नियम 267 के तहत नोटिस दिया है। आज तक, आतंकवादियों को पकड़ा या बेअसर नहीं किया गया है। सभी दलों ने सरकार को बिना शर्त समर्थन दिया। सरकार को हमें बताना चाहिए कि क्या हुआ है। जम्मू-कश्मीर के एलजी ने बयान दिया था कि खुफिया विफलता थी... अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने 24 बार दावा किया है कि युद्धविराम केवल उनके हस्तक्षेप के कारण हुआ।'
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