प्रधानमंत्री के अलावा सिर्फ इन्हें मिलेगी SPG सुरक्षा, अमित शाह ने लोकसभा में पेश किया संशोधन बिल

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    Amit Shah introduced SPG amendment bill in Lok Sabha, know what is in the bill |वनइंडिया हिंदी

    नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा में स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (एसपीजी) अधिनियम में संशोधन बिल पेश किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज मैं यहां एसपीजी के कानून में बदलाव के साथ आया हूं। संशोधन के बाद एसपीजी सुरक्षा सिर्फ वर्तमान प्रधानमंत्री और उनके आवास पर आधिकारिक तौर पर रहने वाले परिजनों को ही दी जएगी।

    गांधी परिवार से वापस ली एसपीजी सुरक्षा

    गांधी परिवार से वापस ली एसपीजी सुरक्षा

    इसके अलावा 5 साल तक सरकार द्वारा आवंटित आवास पर रहने वाले पूर्व पीएम और उनके परिवार को भी एसपीजी कवर दिया जाएगा। गौरतलब है कि गांधी परिवार की एसपीजी सुरक्षा हटाए जाने के बाद से मोदी सरकार पर विपक्ष लगातार निशाना साध रहा था। इस मामले पर कांग्रेस की ओर से जबरदस्त हंगामा किया गया था। बुधवार को जब अमित शाह ने एसपीजी संशोधन बिल लोकसभा में पेश किया तो कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने इस पर सवाल खड़ा किया।

    किसको और क्यों दी जाती है SPG सुरक्षा

    किसको और क्यों दी जाती है SPG सुरक्षा

    स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप दुनिया की हाईटेक और अभेद सुरक्षा संस्था है इसमें शामिल होने के लिए जवानों को कड़े प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है। SPG सुरक्षा भारत के वीवीआईपी लोगों को या भारत दौरे पर आए विदेशी नेताओं को दी जा जाती है। इससे पहले गांधी परिवार को SPG सुरक्षा प्राप्त थी लेकिन हाल ही में मोदी सरकार ने इसे वापस ले लिया जिसके बाद काफी हंगामा भी हुआ था। वहीं यह सुरक्षा खास तौर पर भारत के पीएम को दी जाती है। कई कड़े फैसले लेने चलते पीएम की जान को खतरा रहता है ऐसे में प्रधानमंत्री को सुरक्षित रखने के लिए एसपीजी की जरूरत होती है।

    पहले भी हुआ है संशोधन

    पहले भी हुआ है संशोधन

    लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि एसपीजी में इससे पहले भी कई बार संशोधन हुआ है। वर्ष 1991-94 में भी इसमें संशोधन किया गया और उसके बाद भी कई बार इसके कानून में बदलाव किया गया। अमित शाह ने कहा कि हेड ऑर गवर्नमेंट प्रधानमंत्री ही हैं उनको और उनके कार्यालय को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एसपीजी बनी है। पूर्व पीएम की हत्या के बाद इसके कानून में बदलाव किया गया, अब हमारी सरकार इसमें संशोधन कर रही है।

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