2029 में लोकसभा के साथ होगा विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव? विधि आयोग केंद्र को सौंपेगा अपनी रिपोर्ट

One Nation One Election: एक देश एक चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर विधि आयोग जल्द ही अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। वे अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेंगे।

जानकारी के मुताबिक, वन नेशन वन इलेक्शन मुद्दे को लेकर संविधान में संशोधन करने की सिफारिश की जाएगी। विधि आयोग इसके लिए सिफारिश करेगा। अगर यह सिफारिश स्वीकार कर ली जाती है तो 2029 के बीच तक देश भर में लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव हो सकता है।

विधानसभाओं की अवधि को ऐसे बढ़ा सकते हैं

विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन इस बार संभव नहीं हो पाएगा। यह 19वीं लोकसभा में ही संभव हो पाएगा। पहला एक साथ चुनाव मई-जून 2029 में यानी 19वीं लोकसभा में ही हो पाएगा। विधानसभाओं की अवधि को कुछ महीनों जैसे तीन या छह महीने के लिए कम करना या राष्ट्रपति शासन के जरिए बढ़ाना होगा।

पहले भी वन नेशन वन इलेक्शन की मांग उठती रही है

यदि कोई सरकार अविश्वास के कारण गिर जाती है या त्रिशंकु हो जाता है तो आयोग विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ साझा सरकार के गठन की सिफारिश करेगा। बता दें कि यह मांग पहले भी उठती रही है। पहले की सरकारें भी इस मुद्दे पर बात करती थीं। लेकिन एक देश एक चुनाव की बात बनी नहीं। तब से अब तक तीनों चुनाव अलग-अलग होते थे।

पूर्व सीजेआई से सलाह ले चुकी है उच्च स्तरीय कमेटी

लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव और स्थानीय निकाय चुनाव अलग-अलग होते रहे हैं। वहीं, अब इसकी मांग बहुत तेजी से उठने लगी है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई है। कमेटी पूर्व सीजेआई से भी सलाह ले चुकी है।

English summary

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