सरकार ने 'आधार' की अनिवार्यता को इस सेवा में किया खत्म, लोगों को मिलेगा बड़ा फायदा
नई दिल्ली। सरकार ने आधार कार्ड के उपोयग को लेकर बुधवार को एक नई गाइडलाइन जारी की है। नए नियमों के मुताबिक, बैंक खाता खोलने के लिए अब बुजुर्ग, बीमार और घायल लोग आधार के अलावा अन्य पहचान पत्र का उपयोग कर सकते हैं। इसका मतलब साफ है कि इस श्रेणी में आने वाले लोगों को बैंकों में खाता खुलवाने के लिए आधार देना जरुरी नहीं है। सरकार ने बुधवार को इस संबंध में अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है।
धनशोधन रोकथाम नियमों में संशोधन
सरकारी अधिसूचना में कहा गया है कि धनशोधन रोकथाम नियमों में संशोधन कर पहचान स्थापित करने के वैकल्पिक तरीकों को मंजूरी दे दी गई है। यह वैकल्पिक तरीकों की छूट उन लोगों को प्राप्त होगी जो अपनी बायोमेट्रिक पहचान स्थापित करने में परेशानियों का सामना कर रहे हैं। यह संशोधन घायल होने, बीमार होने या बायोमेट्रिक पहचान स्थापित करने में असमर्थ लोगों को अन्य तरीके से पहचान जाहिर करने की अनुमति देता है।
बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण में होने वाली परेशानियां होंगी खत्म
यूआईडीएआई के सीईओ अजय भूषण पांडे ने कहा कि इस नियम से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण में परेशानी उठाने वाले बूढ़े आदमियों, घायलों और बीमार लोगों को बैंकिंग और अन्य वित्तीय सेवाओं का उपयोग बिना किसी दिक्कत के करने का मौका मिलेगा। इतनी ही नहीं इससे सबसे अधिक फायदा उन लोगों को होगा जो बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन के चलते अक्सर परेशान हो जाते हैं। सरकार द्वारा दी गई इस सहूलियत से खाताधारक को बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण में आने वाली समस्याओं के चलते बैंकिंग सेवाओं से वंचित नहीं होना पड़ेगा।
मोबाइल नंबरों को आधार से लिंक करने के नियम में भी छूट
आपको बता दें कि, सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी सेवाओं में आधार लिंक करने और इसे वैधता देने वाले कानून के खिलाफ याचिकाओं पर 38 दिनों तक चली सुनवाई के बाद 10 मई को अपना निर्णय सुरक्षित किया था। इससे पहले मार्च में शीर्ष न्यायालय ने 31 मार्च तक अपने बैंक खातों और मोबाइल नंबरों को आधार से लिंक करने के नियम में भी छूट दे दी थी।
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