NITI Aayog meeting: सीएम स्‍टालिन बोले- मोदी जी उन्नत भारत बनाने के लिए राज्‍यों को उनका हक मिलना चाहिए

Niti Aayog Meeting: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्‍यक्षता में 24 मई 2025 को दिल्‍ली में नीति आयोग की बैठक हुई। दिल्‍ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित नीति आयोग की बैठक में तमिलनाडु के मुख्‍यमंत्री एम के स्‍टालिन समेत कई राज्‍यों के मुख्‍यमंत्रियों ने हिस्‍सा लिया। नीति आयोग की पिछली बैठकों में तमिलनाडु हिस्‍सा नहीं ले रहा था लेकिन इस बार सीएम स्‍टालिन ने हिस्‍सा लिया।

स्टालिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित करते सहकारी संघवाद के सिद्धांतों को बनाए रखने का आग्रह किया। उन्‍होंने कहा "विकसित भारत 2047" का सपना तभी साकार होगा जब सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism) को मजबूती मिले और सभी राज्यों को बिना भेदभाव के उनके हक के संसाधन दिए जाएं।

स्‍टालिन ने कहा, "पीएम श्री योजना के एमओयू पर हस्ताक्षर न करने के कारण समग्र शिक्षा अभियान (SSA) के तहत तमिलनाडु को ₹2,200 करोड़ फंड से वंचित कर दिया गया। उन्‍होंने कहा ये फंड बिना किसी देरी और बिना किसी शर्त के तमिलनाडु को तुरंत जारी किया जाना चाहिए।"

फंड रोके जाने से बच्‍चों की शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा

स्‍टालिन ने कहा, "2024-2025 के लिए केंद्र सरकार की ओर से दिए जाने वाले करीब 2,200 करोड़ फंड नहीं दिए जाने से सरकारी स्‍कूलों में पढ़ने वाले बच्‍चों की शिक्षा पर शिक्षा के अधिकार अधिनियम पर प्रति‍कूल प्रभाव पड़ता है। उन्‍होंने कहा यह स्वीकार्य नहीं कि किसी राज्य के फंड को रोका जाए।" NITI Aayog: PM मोदी बोले-'हमारा एक ही लक्ष्य 2047 तक विकसित भारत बनाना', नीति आयोग की बैठक पर हर जरूरी अपडेट

राज्‍यों को योजनाएं अग्रेंजी और अपनी भाषा में प्रस्‍तुत करने की मांगी परमीशन

नीति आयोग की इस बैठक में स्‍टालिन ने कहा, "हमारी योजनाओं को तमिल और अंग्रेजी में प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए। हम प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण की हम सराहना करते हैं लेकिन उस दृष्टिकोण भारत की विविधता को स्थान मिलना चाहिए।" अपने भाषण में स्‍टालिन ने कहा "जब हर राज्य स्वतंत्र रूप से और गरिमा के साथ समृद्ध होगा, तभी भारत एक समावेशी और वैश्विक शक्ति बनकर उभरेगा।"

तमिलनाडु की आर्थिक विकास दर 8 प्रतिशन से ऊपर

स्‍टालिन ने कहा, 'द्रविड़ मॉडल' 'सबके लिए सब कुछ" के लक्ष्‍य को समर्पित है। उन्‍होंने बताया कि तमिलनाडु लगतार आर्थिक विकास कर रहा है। तमिलनाडु की लगातार आर्थिक विकास दर 8 प्रतिशन से ऊपर है। 2023-24 में 9.69% की आर्थिक वृद्धि, देश में सबसे ऊंची दरों में से एक है।"

तमिलनाडु में 1.4 करोड़ महिलाओं को हर माह दिया जा रहा 1,000 रुपये

स्‍टानिल ने बताया कि भारत की फैक्ट्रियों में कार्यरत महिलाओं में से 41फीसदी महिलााएं तमिलनाडु में कार्यरत हैं। कलाईग्नर मगालिर उरिमै तिट्टम योजना में 1.4 करोड़ महिलाओं को ₹1,000 प्रति माह दिया जा रहा है। पुधुमई पेन, तमिझ पुथलवन के तहत लड़कियों और लड़कों के लिए उच्च शिक्षा सहायता की जा रही है। नान मुदलवन के तहत 40 लाख युवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है।

याद दिलाई 41 प्रतिशत टैक्‍स देने की सिफारिश

स्‍टालिन ने राज्‍यों का हिस्‍सा 50 प्रतिशत करने की मांग करते हए कहा 15वें वित्‍त आयोग ने राज्‍यों को 41 प्रतिशत टैक्‍स देने की सिफारिश की थी लेकिन पिछले चार सालों में सिर्फ 33.16% ही दिया गया।