केंद्रीय कर्मचारियों की उपस्थिति को लेकर नई गाइडलाइंस, पूरी डिटेल देखिए
नई दिल्ली, 14 जून: अंडर सेक्रेटरी से ऊपर के ओहदे के केंद्र सरकार के सभी अधिकारियों को 16 जून यानी बुधवार से दफ्तर जाना होगा। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने इस संबंध में 30 जून तक के लिए एक गाइडलाइन जारी की है। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक अंडर सेक्रेटरी से नीचे के श्रेणी के कर्मचारियों के लिए यह संख्या 50 फीसदी निर्धारित की गई है और बाकी घर पर रहकर काम कर सकेंगे। इनके अलावा दिव्यांगों और गर्भवती कर्मचारियों को भी वर्क फ्रॉम होम की अनुमति दी गई है।
15 जून को खत्म हो रही है पुरानी गाइडलाइन
इस महीने की शुरुआत में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा था कि देश में कोविड के हालातों को देखते हुए केंद्रीय कर्मचारियों की उपस्थिति के विकल्पों को लचीला रखा गया है, जिसे कि बढ़ाकर 15 जून यानी कि मंगलवार तक के लिए कर दिया गया था। यह व्यवस्था पहले से चली आ रही थी और दफ्तरों में उपस्थिति 50 फीसदी क्षमता के आधार पर तय की जा रही थी। अप्रैल महीने में केंद्रीय गृहमंत्रालय ने 50 फीसदी उपस्थिति अनिवार्य की थी, लेकिन दफ्तरों की टाइमिंग को अलग-अलग कर दिया था। इसके मुताबिक अंडर सेक्रेटरी स्तर तक के अधिकारी घर से काम कर सकते थे और सिर्फ 50 फीसदी कर्मचारियों को ही दफ्तर आने की आवश्यकता थी। गृहमंत्रालय के मुताबिक, 'दिल्ली में कोविड-19 की संख्या में अप्रत्याशित बढ़ोतरी को देखते हुए इसे रोकने के लिए एहतियात के तौर पर यह फैसला लिया गया।'
कोविड के नए संक्रमण में लगातार आ रही है कमी
तब कहा गया था कि अंडर सेक्रेटरी स्तर तक के ऑफिसर या उनके समकक्ष और उससे नीचे के कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति है और कुल संख्या के सिर्फ 50 फीसदी कर्मचारियों की ही शारीरिक तौर पर दफ्तरों में उपस्थिति सीमित की जाती है। बता दें कि दिल्ली समेत पूरे देश में पिछले कई हफ्तों से कोरोना के केस में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक रविवार को राजधानी में कोविड के सिर्फ 255 नए मामले सामने आए और 23 लोगों की मौत हुई। जबकि, पूरे देश में कुल 70,421 नए केस दर्ज किए गए हालांकि, मौत का आंकड़ा अभी भी ज्यादा आ रहा है और रविवार को 3,921 मरीजों की मौत दर्ज की गई।
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