एनसीआरबी के आंकड़ों से पता चलता है कि 2023 में उत्तर प्रदेश की अपराध दर राष्ट्रीय औसत से कम होगी

उत्तर प्रदेश, भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य होने के बावजूद, 2023 में 181.3 की अपराध दर दर्ज की, जो नवीनतम राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आंकड़ों के अनुसार, 270.3 के राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। यह राज्य, जो भारत की आबादी का 16.98% है, विभिन्न अपराध श्रेणियों में अनुकूल रैंकिंग दर्शा रहा है।

भारतीय दंड संहिता के तहत कुल अपराधों के मामले में, उत्तर प्रदेश 28 राज्यों और आठ केंद्र शासित प्रदेशों में 20वें स्थान पर रहा। राज्य को हत्या के मामलों में 1.4 की अपराध दर के साथ 29वां स्थान मिला, जबकि राष्ट्रीय दर 2 थी। हत्या के प्रयास के मामलों में, यह 1.4 की दर के साथ 30वें स्थान पर था, जबकि राष्ट्रीय दर 4.1 थी। फिरौती के लिए अपहरण के मामले लगभग नगण्य थे, जिससे राज्य 36वें स्थान पर रहा।

संपत्ति अपराध और संवेदनशील समूह

राज्य में संपत्ति अपराधों की घटनाएं भी कम दर्ज की गईं। यह सेंधमारी के मामलों में 2.9 की अपराध दर के साथ 34वें स्थान पर रहा, जबकि राष्ट्रीय दर 7.7 थी, और डकैती में 0.6 की दर के साथ 26वें स्थान पर रहा, जबकि राष्ट्रीय दर 1.9 थी। डकैती के मामले लगभग नगण्य थे, जिससे उत्तर प्रदेश 36वें स्थान पर रहा।

संवेदनशील समूहों के खिलाफ अपराधों में भी गिरावट देखी गई है। राज्य महिलाओं के खिलाफ अपराधों में 58.6 की अपराध दर के साथ 17वें स्थान पर रहा, जबकि राष्ट्रीय औसत 66.2 था, और बच्चों के खिलाफ अपराधों में 22.1 की दर के साथ 29वें स्थान पर रहा, जबकि राष्ट्रीय दर 39.9 थी।

रणनीतिक उपाय और सुधार

पुलिस महानिदेशक (DGP) राजीव कृष्ण ने इस गिरावट का श्रेय अपराधियों के खिलाफ शून्य-सहिष्णुता नीति के सख्त प्रवर्तन को दिया। उन्होंने डेटा-संचालित रणनीतियों और बेहतर पुलिस प्रतिक्रिया तंत्र जैसे व्यवस्थित सुधारों को इस सुधार में प्रमुख कारक के रूप में उजागर किया।

UP-112 त्वरित प्रतिक्रिया प्रणाली ने शहरी क्षेत्रों में पुलिस हस्तक्षेप के समय को उल्लेखनीय रूप से कम कर दिया है, जिससे सड़क अपराध दर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत निजी सुरक्षा अलार्म को UP-112 आपातकालीन परिचालन कमान केंद्र से जोड़ने और व्यापक सीसीटीवी प्रतिष्ठानों जैसी पहलों ने निगरानी के प्रयासों को बढ़ावा दिया है।

समुदाय सुरक्षा पहल

डीजीपी ने महिलाओं के लिए सुरक्षा बढ़ाने में एंटी-रोमियो स्क्वॉड की भूमिका और अपराधियों के त्वरित अभियोजन को सुनिश्चित करने में ऑपरेशन कनविक्शन के समन्वित प्रयासों को भी नोट किया, जिससे कानून प्रवर्तन में जनता का विश्वास बढ़ा।

ये व्यापक उपाय उत्तर प्रदेश की रणनीतिक योजना और सामुदायिक-केंद्रित पहलों के माध्यम से कानून और व्यवस्था बनाए रखने की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

With inputs from PTI