मोदी सरकार 2.0 के 100 दिन: तीन तलाक, 370 समेत ये रहे बड़े फैसले
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र के एनडीए सरकार शनिवार को अपने 100 दिन पूरे कर रही है। चुनाव में भारी जीत के बाद 30 मई को दूसरी बार एनडीए ने सरकार बनाई थी। मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में कई बड़े फैसले कर चुकी है, जिसकी चर्चा विदेश तक में रही। जिसमें कश्मीर और तीन तलाक पर कानून मुख्य रूप से चर्चा में रहे, इन फैसलों को समर्थन मिला तो विरोध का भी सामना करना पड़ा। वहीं आर्थिक मोर्चे की बात की जाए तो सरकार को लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
370, तीन तलाक, यूएपीए एक्ट
मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में कुछ कानूनों की खास तौर से चर्चा रही है। इनमें-
अनुच्छेद 370- मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म करते हुए इसे दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बांटने का फैसला लिया। इस फैसले की चर्चा विदेश तक में रही। चीन और पाकिस्तान इसे यूएन तक लेकर गए। 5 अगस्त को इसके ऐलान के बाद कश्मीर में भी तनाव देखा गया। किसी बवाल की आशंका में प्रदेश के ज्यादातर नेता अभी भी नजरबंद हैं।
त्वरित तीन तलाक- मोदी सरकार ने मुस्लिमों में एक साथ तीन तलाक को गैरकानूनी बनाया और इसमें सजा का प्रावधान किया। इस कानून में तीन बार तलाक बोलकर वैवाहिक संबंध खत्म करने पर शौहर के लिए 6 महीने की जेल की सजा का प्रावधान है। इस कानून पर एक वर्ग समर्थन में तो एक विरोध में दिखा। कानून को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई है।
यूएपीए एक्ट- अपने पहले 100 दिन में सरकार का गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम संशोधन विधेयक (यूएपीए), 2019 भी चर्चा में रहा। इसके कई प्रवाधानों पर संसद के दोनों सदनों में काफी विरोध भी विपक्षी पार्टियों ने किया। नए कानून में एनआईए को आतंकवाद के खिलाफ जांच के दौरान संदिग्ध व्यक्ति को पूछताछ के लिए हिरासत में लेने के लिए संबंधित राज्य की पुलिस से अनुमति नहीं लेनी होगी।
मोटर व्हीकल एक्ट, फिट इंडिया
मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में ट्रैफिक नियमों में बदलाव करते हुए मोटर व्हीकल एक्ट-2019 लागू किया है। इसमें जुर्माना राशि कई गुना बढ़ी गई है। हाल ही में ये लागू हुआ है। देखने में आ रहा है कि 50 हजार से भी ज्यादा के चालान कई मामलों में हुए हैं। इसकी तारीफ भी हो रही है और आलोचना भी।
जल शक्ति मंत्रालय का गठन- सरकार ने जल संबंधी मुद्दों से निपटने के लिए जल संसाधन और पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालयों को मिलाकर जल शक्ति मंत्रालय बनाया गया है। देश के हर भारतीय को साफ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 'जलशक्ति अभियान' के तहत 256 जिलों के 1592 खंडों की पहचान की गई है।
मिशन-फिट इंडिया- खेल दिवस के अवसर पर पीएम मोदी ने फिट इंडिया मूवमेंट की शुरूआत की है। इसके तहत स्कूल, कॉलेज, जिला, ब्लॉक स्तर पर इस मूवमेंट को मिशन की तरह चलाया जाएगा।
बैंकों के विलय का फैसला
मोदी सरकार ने दस सरकारी बैंकों के विलय करके चार बड़े बैंक बनाने का ऐलान किया हैं। ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक का पंजाब नेशनल बैंक में विलय किया गया। सिंडिकेट बैंक को केनरा बैंक और इलाहाबाद बैंक को इंडियन बैंक में मिलाया गया है।
अर्थव्यस्था में गिरावट, जाती नौकरियां चुनौती
मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में सरकार सबसे ज्यादा आर्थिक मोर्चे पर घिरी नर आ रही है। ऑटो सेक्टर, रियल एस्टेट, टेलीकॉम, वित्तीय सेवाएं, बैंकिंग, स्टील, टेक्सटाइल, समेत ज्यादातर सेक्टरों में नौकरियां जा रही हैं। उत्पादन में कटौती हो रही है। हाल में आए जून तिमाही के लिए जीडीपी ग्रोथ घटी है और ये आंकड़ा 5 फीसदी पर रहा है। आर्थिक विशेषज्ञ आने वाले समय में अर्थव्यवस्था में और ज्यादा गिरावट का अंदेशा जता रहे हैं, ऐसे में इससे निपटना सरकार के लिए चुनौती होगा।
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