नए साल से पहले मोदी सरकार का कर्मचारियों को तोहफा, नेशनल पेंशन स्कीम में बढ़ाया अपना हिस्सा
नई दिल्ली। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने देशभर के करोड़ों सरकारी कर्मचारियों को नए साल से पहले बड़ा तोहफा दिया है। केंद्रीय कैबिनेट ने नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) में कुछ बदलाव करने का फैसला किया है। दरअसल सरकार ने नेशनल पेंशन स्किम में अपना योगदान बढ़ाने का ऐलान किया है। राष्ट्रीय पेंशन स्कीम में सरकार ने 4 फीसदी की बढ़ोतरी करते हुए अपना योगदान 10 फीसदी से बढ़ाकर 14 फीसद करने का फैसला किया है। इसके साथ ही यह तय किया गया है कि एनपीएस का पूरा 60 फीसदी हिस्सा निकालने पर कोई टैक्स नहीं देना होगा।
नेशनल पेंशन स्कीम में किए गए ये बड़े बदलाव
केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने नेशनल पेंशन स्कीम में किए गए बदलाव का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि एनपीएस में सरकार का योगदान चार फीसदी बढ़ाकर 14 फीसदी कर दिया गया है। इसके साथ ही रिटायरमेंट के बाद निकाली गई 60 फीसदी की रकम को टैक्स-फ्री करने का ऐलान भी किया गया है। हालांकि, कर्मचारियों का न्यूनतम योगदान 10 फीसदी बना रहेगा। अभी तक एनपीएस में सरकार और कर्मचारियों का योगदान 10-10 फीसदी था। अब सरकार का योगदान 10 फीसदी से बढ़ाकर 14 फीसदी कर दिया गया है।
सरकार ने अपना योगदान 10 फीसदी से बढ़ाकर 14 फीसदी किया
अरुण जेटली ने बताया कि इससे पहले कर्मचारी रिटायरमेंट के समय अपने कुल जमाधन का 60 फीसदी हिस्सा निकाल सकते थे, जिनमें 40 फीसदी हिस्सा टैक्सेबल होता था लेकिन अब इसमें बदलाव किया गया है। अब इसे टैक्स फ्री कर दिया गया है। कर्मचारी जो योगदान देते हैं वह 80सी में कवर होगा। कर्मचारी को निवेश का जो दो विकल्प दिया जाता था जिसमें एक इक्विटी का भी था, अब वह दोनों स्कीम में कभी भी चेंज कर सकेंगे। अभी नेशनल पेंशन स्कीम के तहत 18 लाख कर्मचारी लाभार्थी हैं।
क्या है नेशनल पेंशन स्किम (NPS)
अरुण जेटली ने कहा कि कैबिनेट ने बदलावों को 6 दिसंबर को ही स्वीकार कर लिया था, हालांकि विधानसभा चुनाव के वजह से इसकी घोषणा नहीं की जा सकी। नेशनल पेंशन स्किम (NPS) एक रिटायरमेंट सेविंग्स अकाउंट है। इसकी शुरुआत भारत सरकार ने 1 जनवरी, 2004 में की थी। पहले यह स्कीम सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू की गई थी। हालांकि 2009 के बाद इसे निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए भी शुरू किया गया है। बता दें कि NPS अकाउंट खुलवाने के लिए न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम उम्र 65 साल है।
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