मोदी सरकार ने रोका मुद्रा योजना से मिली नौकरियों का डाटा, इलेक्शन बाद करेगी जारी
नई दिल्ली। केंद्र सरकार माइक्रो यूनिट्स डेवेल्पमेंट एंड रिफाइनरी एजेंसी (मुद्रा योजना) के तहत आंकड़ों को जारी नहीं कर रही है। लेबर ब्यूरों के सर्वे के मुताबिक ये आंकड़े जुटाए गए हैं कि इस स्कीम से कितने लोगों को रोजगार मिला और इससे कितनी नई नौकरियां पैदा हुईं। सरकार ने इन आंकड़ों को सार्वजनिक करने की तारीख दो महीने बाद की तय की है यानी ये आंकड़े चुनाव के बाद ही जारी होंगे।
विशेषज्ञ समिति को रिपोर्ट में मिली खामियां
इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक, विशेषज्ञ समिति को रिपोर्ट में कुछ कमियां और अनियमितताएं मिलीं। जिसके बाद इस रिपोर्ट को सार्वजनिक ना करने का फैसला लिया गया। पिछले शुक्रवार को हुई बैठक में विशेषज्ञ समिति ने लेबर ब्यूरो की रिपोर्ट में गड़बड़ियों को दुरुस्त करने के लिए कहा। इसके लिए ब्यूरो ने दो महीने का वक्त मांगा है। समिति के इस फैसले को अभी केंद्रीय श्रम मंत्री की मंजूरी नहीं मिली है।
सरकार ने एनएसएसओ की रिपोर्ट को कर दिया था खारिज
केंद्र की मोदी सरकार इससे पहले भी नौकरियों और रोजगार के आंकड़ों से जुड़ी रिपोर्ट को लेकर पहले भी इसी तरह का रुख दिखाती रही है। इससे पहले भी बेरोजगारी से जुड़े आंकड़ों को दबाने का आरोप सरकरा पर लगा था। इस बार मुद्रा योजना के तहत नौकरियों और रोजगार के आंकड़ों को सार्वजनिक करने को दो महीने के लिए टाला गया है। मोदी सरकार ने एनएसएसओ की रिपोर्ट को खारिज करने के बाद लेबर ब्यूरो के सर्वे के निष्कर्षों को इस्तेमाल करने की योजना बनाई थी। इस रिपोर्ट में मोदी सरकार के दौरान देश में बेरोजगारी में भारी बढोतरी की बात सामने आई थी।
सरकार ने ही चुनी थी मुद्रा योजना
केंद्र की एनडीए सरकार ने बीते महीने बेरोजगारी पर राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) की रिपोर्ट से किनारा कर मुद्रा योजना के तहत सृजित रोजगारों पर श्रम ब्यूरो के सर्वेक्षण के निष्कर्षों का इस्तेमाल करने की बात कही थी। तब नीति आयोग ने श्रम मंत्रालय से सर्वेक्षण की प्रक्रिया शुरू कर 27 फरवरी को इसके निष्कर्षों को पेश करने को कहा था ताकि इसे मार्च के पहले सप्ताह में साझा किया जा सके। हालांकि अब ये रिपोर्ट चुनाव बाद जारी होगी।
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