'जब प्रधानमंत्री बोले तो सुनना चाहिए', मानसून सत्र से पहले राजनाथ सिंह ने विपक्षी सांसदों से की ये खास अपील
Rajnath Singh News: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने रविवार (21 जुलाई) को कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सभी सांसदों से आग्रह किया है कि जब कोई साथी सदस्य बोल रहा हो तो वे हस्तक्षेप करने या बाधा डालने से बचें।
सर्वदलीय बैठक के बाद किरेन रिजिजू ने पत्रकारों से कहा, ''रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपील की कि हम लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और जब कोई सांसद संसद में बोलता है तो हमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।''
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राजनाथ सिंह बोले- जब प्रधानमंत्री बोले तो सदन और देश को उनकी बात सुननी चाहिए
किरेन रिजिजू ने कहा, "विशेष सत्र में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर भाषण दे रहे थे, तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही भाषण बाधित हुआ। राजनाथ सिंह जी ने आज अपील की है कि यह संसदीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। जब प्रधानमंत्री बोल रहे हों, तो सदन और देश को उनकी बात सुननी चाहिए।"
किरेन रिजिजू बोले- संसद को सुचारू रूप से चलाना सरकार और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी है
किरेन रिजिजू ने मानसून सत्र से पहले अच्छे सुझाव देने के लिए सभी दलों के फ्लोर नेताओं को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, "हमने सभी फ्लोर नेताओं से सुझाव लिए हैं। संसद को सुचारू रूप से चलाना सरकार और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी है।"
बैठक में कांग्रेस के जयराम रमेश और के सुरेश, एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी, राजद के अभय कुशवाहा, जदयू के संजय झा, आप के संजय सिंह, सपा नेता रामगोपाल यादव और राकांपा के प्रफुल्ल पटेल मौजूद थे।
जयराम रमेश ने कहा कि जदयू और वाईएसआरसीपी ने बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा मांगा, लेकिन "अजीब बात है" कि टीडीपी इस मामले पर चुप रही। बीजद नेता सस्मित पात्रा ने संवाददाताओं से कहा कि उनकी पार्टी ने ओडिशा के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा मांगा है।
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कैसे रहेगा इस बार का मानसून सत्र?
मानसून सत्र हंगामेदार रहने वाला है। एकजुट विपक्ष NEET पेपर लीक मामले और रेलवे सुरक्षा जैसे मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश करेगा।
सत्र सोमवार 22 जुलाई से शुरू होगा और 12 अगस्त तक 19 बैठकें होंगी। इस दौरान सरकार छह विधेयक पेश करेगी, जिसमें 90 साल पुराने विमान अधिनियम को बदलने वाला विधेयक भी शामिल है। इसके अलावा जम्मू-कश्मीर के बजट के लिए संसद की मंजूरी भी ली जाएगी, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है।
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