Monsoon Session: मानसून सत्र में छह नए विधेयक पेश करेगी मोदी सरकार, देखें पूरी लिस्ट

Updated: Friday, July 19, 2024, 10:57 [IST]

Parliament Monsoon Session 2024, केंद्र सरकार संसद के आगामी मानसून सत्र के दौरान आपदा प्रबंधन कानून में संशोधन सहित छह नए विधेयक पेश करने की योजना बना रही है। यह सत्र 22 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा। इन विधेयकों में भारतीय वायुयान विधेयक 2024 भी शामिल है, जिसका उद्देश्य विमान अधिनियम 1934 को बदलना और नागरिक उड्डयन में व्यवसाय संचालन को सरल बनाना है।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार 23 जुलाई को बजट पेश करेंगी। छह विधेयकों की सूची में वित्त विधेयक, आपदा प्रबंधन विधेयक, बॉयलर्स विधेयक, भारतीय वायुयान विधायक विधेयक, कॉफी (संवर्धन और विकास) विधेयक और रबर (संवर्धन और विकास) विधेयक शामिल हैं।

संसदीय एजेंडा

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसदीय एजेंडा तय करने के लिए बिजनेस एडवाइजरी कमेटी (बीएसी) का गठन किया है। इस कमेटी में विभिन्न दलों के 14 मनोनीत सांसद शामिल हैं। भाजपा से निशिकांत दुबे, अनुराग सिंह ठाकुर, भर्तृहरि महताब, पीपी चौधरी, बैजयंत पांडा और डॉ. संजय जायसवाल सदस्य हैं।

बीएसी में कांग्रेस के प्रतिनिधि के. सुरेश और गौरव गोगोई हैं। अन्य सदस्यों में टीएमसी से सुदीप बंद्योपाध्याय, डीएमके से दयानिधि मारन और शिवसेना यूबीटी से अरविंद सावंत शामिल हैं।

नया कानून

भारतीय वायुयान विधेयक 2024 का उद्देश्य पुराने पड़ चुके विमान अधिनियम 1934 को प्रतिस्थापित करके नागरिक विमानन के नियमों को आधुनिक बनाना है। इस परिवर्तन से इस क्षेत्र में व्यवसाय संचालन आसान होने की उम्मीद है।

आपदा प्रबंधन विधेयक आपात स्थितियों और प्राकृतिक आपदाओं से बेहतर तरीके से निपटने के लिए मौजूदा कानूनों को अद्यतन करने का प्रयास करता है। बॉयलर विधेयक उद्योगों में बॉयलर संचालन के लिए सुरक्षा मानकों और विनियमों को संबोधित करेगा।

क्षेत्र-विशिष्ट बिल

कॉफी (संवर्धन एवं विकास) विधेयक का उद्देश्य भारत में कॉफी उत्पादन और विपणन रणनीतियों को बढ़ावा देना है। इसी तरह, रबर (संवर्धन एवं विकास) विधेयक का उद्देश्य रबर की खेती और व्यापार प्रथाओं को बढ़ावा देना है।

ये विधायी परिवर्तन पुराने कानूनों को अद्यतन करने तथा आधुनिक विनियमों के माध्यम से क्षेत्र-विशिष्ट विकास को बढ़ावा देने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

इस मानसून सत्र में इन नए विधेयकों के माध्यम से आर्थिक सुधारों और क्षेत्रीय विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए महत्वपूर्ण विधायी गतिविधि का वादा किया गया है।