मोदी के मंत्री बोले, न्यायिक फैसले में देरी होती है तो मंदिर निर्माण के लिए कानून बने
नई दिल्ली। राम मंदिर निर्माण पर एक के बाद एक तमाम भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री लगातार बयान दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री पीपी चौधरी ने भी राम मंदिर निर्माण को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए, यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है और हम नहीं चाहते हैं कि इसमे देरी है, इस मामले की सुनवाई जल्द से जल्द होनी चाहिए। चौधरी ने कहा कि मैं सरकार के बारे में तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय यह है कि अगर मंदिर निर्माण में न्यायिक देरी होती है तो इस मामले में कानून बनाया जा सकता है, जिससे कि मंदिर का निर्माण शुरू हो सके।
इससे पहले केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने भी राम मंदिर निर्माण को लेकर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा कि राम मंदिर आंदोलन में मैं शामिल हुई और इसका मुझे गर्व है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर निर्माण की शुरुआत के लिए जिस भी तरह की जरूरत हो मैं उसके लिए तैयार हूं। उमा भारती के अलावा केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा था कि कोर्ट को बहुसंख्यक हिंदुओं की भावना का खयाल रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिंदू अगर नाराज होता है तो इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं।
वहीं भाजपा के महासचिव राम माधव ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस बार भी 1992 से पहले की तरह न्यायपालिका की तरफ से राम मंदिर को लेकर विलंब किया जा रहा है। इससे राम मंदिर समर्थक चिंतित महसूस कर रहे हैं और आरएसएस ने केवल यह स्पष्ट किया है। अब फिर से इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट उसी प्रकार की देरी कर रहा है। यह कोई राजनैतिक मुद्दा नहीं है। उन्होंने कहा कि देशभर के हिंदू समाज और राम मंदिर से जुड़े सभी लोगों में इस मुद्दे को लेकर चिंता व्याप्त है। आरएसएस ने उसी चिंता को व्यक्त किया है।
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