मोदी सरकार देगी शहरी गरीबों के घर का किराया, जानिए क्या है योजना!

सरकार जल्द ही करीब 100 स्मार्ट शहरों में 2713 करोड़ रुपए से इस नई कल्याणकारी योजना की शुरुआत करने की योजना बना रही है।

नई दिल्ली। केन्द्र सरकार जल्द ही एक ऐसी कल्याणकारी योजना की शुरुआत करने जा रही है, जिसके तहत सरकार आपके घर का किराया दे सकती है। सरकार जल्द ही करीब 100 स्मार्ट शहरों में 2713 करोड़ रुपए से इस नई कल्याणकारी योजना की शुरुआत करने की योजना बना रही है। सरकार की यह योजना गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए होगी, जिन्हें नई रेंटल हाउसिंग पॉलिसी के तहत घर का किराया चुकाने के लिए कुछ वाउचर्स दिए जाएंगे। यूं तो सरकार इस योजना पर पिछले करीब 3 सालों से काम कर रही है, लेकिन इसे पहली बार 2017-18 वित्त वर्ष में लागू किया जा सकता है।

ऐसे मिलेगी ये सुविधा
यह स्कीम शहरी गरीबों (शहर में रहने वाले गरीब लोग) के लिए है। इस योजना से उन मजदूरों को काफी मदद मिलेगी, जो मजदूरी करने के लिए अपने गांव से दूर किसी शहर में जाकर रहते हैं। इन रेंट वाउचर्स को गरीबों में वितरित करने के लिए शहरी निकायों की मदद ली जाएगी। यह रेंट वाउचर गरीब शख्स अपने मकान मालिक को देगा और मकान मालिक उसे किसी भी सिटीजन सर्विस ब्यूरो से अपने अकाउंट में ट्रांसफर करा सकेगा।

किराया अधिक होने की स्थिति में क्या?
अगर उस शख्स के घर का किराया रेंट वाउचर की कीमत से अधिक होता है, तो फिर अतिरिक्त रकम उस शख्स को अपनी जेब से देनी होगी। रेंट वाउचर की कीमत कितनी होगी, इसका निर्धारण निकाय शहर और कमरे की लंबाई-चौड़ाई के हिसाब से तय करेगा। 2011 की जनगणना के अनुसार शहरों में करीब 27.5 फीसदी लोग किराए पर रहते हैं। सरकार इस योजना के तहत वाउचर से भुगतान के लिए डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर की संभावना भी तलाश रही है।

English summary

modi government may pay your rent by vouchers