मिजोरम के मुख्य सचिव का बयान, हिमंत बिस्वा सरमा के खिलाफ हुई FIR पर फिर से विचार करेगी सरकार
नई दिल्ली, अगस्त 01। असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद मामले में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के खिलाफ दर्ज हुई FIR पर मिजोरम की सरकार फिर से विचार करेगी। रविवार को मिजोरम के मुख्य सचिव लालनुनमाविया चुआंगो ने ये जानकारी मीडिया को दी। उन्होंने कहा कि अंतरराज्यीय सीमा पर दोनों राज्यों के बीच जो विवाद हुआ है, उसे लेकर असम के मुख्यमंत्री के खिलाफ हुई एफआईआर पर फिर से विचार किया जाएगा, अभी तक उन्हें और मुख्यमंत्री जोरामथंगा को इस एफआईआर के बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन अब मुख्यमंत्री ने खुद उन्हें एफआईआर को फिर से देखने के लिए कहा है।
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एफआईआर करने वाले अधिकारियों से होगी बात
मिजोरम के मुख्य सचिव लालनुनमाविया चुआंगो ने कहा है, "मैं और मुख्यमंत्री अभी तक हिमंत बिस्वा सरमा के खिलाफ हुई एफआईआर से अनजान थे, अब उन्होंने मुझे इसे फिर से देखने को कहा है, मैं प्राथमिकी दर्ज करने वाले पुलिस अधिकारी के साथ चर्चा करूंगा और अगर कोई कमी निकली तो हम असम के मुख्यमंत्री का नाम उसमें से हटाना चाहेंगे।"
30 जुलाई को हुआ था केस दर्ज
आपको बता दें कि 26 जुलाई को असम-मिजोरम सीमा पर हुई झड़प को लेकर 30 जुलाई को हिमंत बिस्वा सरमा समेत असम पुलिस के चार वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों पर केस दर्ज हुआ। इन सभी पर झगड़े को लेकर हत्या के प्रयास और आपराधिक साजिश के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। ये केस मिजोरम पुलिस ने दर्ज किया है।
जांच में पूरा सहयोग करेंगे- हिमंत बिस्वा सरमा
वहीं अपने उपर हुई FIR को लेकर हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा था कि वो जांच में सहयोग देंगे। हालांकि उन्होंने ये पूछा कि एक न्यूट्रल जांच एजेंसी को इसकी जांच क्यों नहीं दी गई। साथ ही कहा कि मुझे खुशी है कि अगर मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से मामला सुलझ जाता है तो मैं किसी भी पुलिस स्टेशन में जाकर पेश हूंगा, लेकिन मैं अपने अधिकारियों की जांच नहीं होने दूंगा। हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा था कि हम इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।