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बीजेपी क्यों जीती? महबूबा मुफ्ती ने बताई ये वजह

जम्मू और कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि तीन राज्यों में बीजेपी नहीं जीती है। बल्कि, पार्टी केंद्र के मनी पॉवर, एजेंसियों 'इसके चुनाव आयोग और मीडिया' की वजह से जीती है।

मंगलवार को श्रीनगर में उन्होंने दावा किया कि अगर भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ती तो 'यह एक भी सीट नहीं जीती होती।'

mehbooba mufti on bjp victory

यह बीजेपी की जीत नहीं है- महबूबा मुफ्ती
पार्टी के एक कार्यक्रम के मौका पर मीडिया से बात करते हुए पीडीपी चीफ ने कहा, 'यह बीजेपी की जीत नहीं है, यह देश की सरकार, इसकी एजेंसियों, इसके मनी पॉवर, इसके चुनाव आयोग, इसकी मीडिया की जीत है।'

केंद्र के बिल को कहा 'अवैध'
इसके साथ ही संसद में जम्मू और कश्मीर के लिए केंद्र के आरक्षण विधेयक के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने आरोप लगाया कि यह प्रक्रिया 'अवैध' है।

'वे संविधान, संसद और सुप्रीम कोर्ट को कुचल रहे हैं'
महबूबा मुफ्ती ने कहा, 'यह सबकुछ गैरकानूनी है, क्योंकि आर्टिकल 370 को गैरकानूनी तरीके से वापस लिया गया है और मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। जब कुछ विचाराधीन है, तब वे उसपर कानून कैसे बना सकते हैं? ये गैर-कानूनी है, वे संविधान, संसद और सुप्रीम कोर्ट को कुचल रहे हैं। वे देश की हर संस्था को रौंद रहे हैं।'

जब उनसे सवाल हुआ कि क्या पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकर डिक्लरेशन के सदस्यों के बीच किसी तरह का मतभेद है, तो उन्होंने सफाई दी कि कुछ हल्के-फुल्के तानों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए।

जम्मू-कश्मीर की पूर्व सीएम ने कहा, 'हम साथ हैं, फारूक, मैं और बाकी और खुदा की चाहत से हम सब साथ ही रहेंगे।' वहीं पार्टी के कार्यक्रम के विधानसभा चुनावों के संबंध को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा, 'यह चुनावों को लेकर नहीं है। हमें नहीं पता कि चुनाव कब होंगे।'

वो बोलीं, 'हम लोगों के पास जाकर उनकी कठिनाइयों को समझ रहे हैं और हौसला दे रहे हैं। लोग निराश हैं, वे अलग-थलग हुए महसूस कर रहे हैं, घुट रहे हैं, बात नहीं कर सकते, गिरफ्तारियां होती हैं और इससे उन्हें बाहर निकालने के लिए हम उनके पास जा रहे हैं....'

जम्मू और कश्मीर से 2019 में आर्टिकल 370 खत्म किया गया था और राज्य को दो भागों में विभाजित करके जम्मू और कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। वहां जम्मू और कश्मीर में विधानसभा की व्यवस्था है, लेकिन अभी तक इसके लिए चुनाव नहीं हो पाए हैं। (इनपुट-पीटीआई)

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