मीरा कुमार का फेसबुक पेज ब्लॉक हुआ, कांग्रेस ने मामले को बिहार चुनाव से जोड़ दिया
नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस ने एक बार फिर मोदी सरकार के पक्ष में फेसबुक के होने का आरोप लगा दिया है। गुरुवार को पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने ट्विटर पर लिखा खुलासा किया कि उनका फेसबुक पेज फेसबुक द्वारा ब्लॉक कर दिया। उन्होंने घटना को लोकतंत्र पर हमला करार देते हुए कहा कि यह कदम आगामी बिहार चुनाव से जुड़ा है। मीरा कुमार के आरोप को बिहार कांग्रेस संचार प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने समर्थन किया।
रणदीप सुरजेवाला ने दावा किया कि फेसबुक इंडिया का नेतृत्व राजग सरकार के एजेंडे के अधीन था। उनके अनुसार विपक्षी नेताओं की आवाज़ को दबाने के लिए इस तरह की क्षुद्र रणनीति का इस्तेमाल किया जा रहा था। यहां ध्यान रखना जरूरी है कि कांग्रेस पार्टी ने फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग को दो पत्र लिखे थे, जिसमें कहा गया था कि वह अपनी भारत टीम के खिलाफ कार्रवाई और उसके कामकाज की स्वतंत्र जांच करवाए।
कांग्रेस ने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के एक लेख का हवाला देते हुए फेसबुक इंडिया के नेतृत्व पर हेट स्पीच के प्रचार में उलझी होने का आरोप लगाया था। सितंबर में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल को एक पत्र को संबोधित करते हुए फेसबुक के सार्वजनिक नीति निदेशक नील पॉट्स ने कांग्रेस पार्टी को एक आश्वासन दिया था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म गैर-पक्षपातपूर्ण है।
पॉट्स ने याद दिलाया कि उन्होंने हाल ही में अपनी कंपनी के सामुदायिक मानकों और कोरोना महामारी के दौरान वेणुगोपाल के साथ-साथ अन्य कांग्रेस नेताओं के मुद्दों के लिए उठाए गए कदमों को साझा किया था। कंपनी ने जवाब में कहा था कि सामुदायिक मानक धर्म, जाति, जातीयता और राष्ट्रीय मूल के लोगों के खिलाफ हमलों पर रोक लगाते हैं।
फेसबुक ने अपने जवाब में यह भी जोर देकर कहा था कि फेसबुक भारत में सार्वजनिक आंकड़ों से घृणास्पद सामग्री को हटाता रहेगा। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस को संबोधित जवाब में यह भी बताया था कि निर्णय एक व्यक्ति द्वारा नहीं किए जाते हैं, बल्कि कई टीमों के अलग-अलग विचारों वाले लोगों को इस काम में शामिल करते हैं।
दूसरी ओर, केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भारतीय राजनीतिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप की निंदा करते हुए आरोप लगाया है कि फेसबुक इंडिया प्रबंधन द्वारा केंद्र की विचारधारा के समर्थक लोगों की पहुंच को काफी हद तक कम करने का ठोस प्रयास किया गया और संबंधित पृष्ठों को हटाया गया। केंद्रीय आईटी मंत्री ने यह भी दावा किया कि वैचारिक आधिपत्य हासिल करने के लिए जुकरबर्ग की कंपनी के भीतर एक आंतरिक शक्ति संघर्ष है।
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