Click it and Unblock the Notifications
जरूर पढ़ें
Don't Miss
-
Boyfriend को दिनभर में करती थी 100 बार फोन, पता चला Love brain बीमारी से जूझ रही हैं गर्लफ्रेंड -
Whatsapp में हुई PassKey फीचर की एंट्री, बिना पासवर्ड कर सकेंगे लॉग-इन -
Tamannaah Bhatia पर पुलिस ने कसा शिकंजा, इस मामले में भेजा एक्ट्रेस को भेजा समन -
Gold Rate Today: आज फिर मुंह के बल गिरा सोना,10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत में 350 रुपये की दर्ज हुई गिरावट -
Jeep Wrangler Facelift Review Video : जानें पहले से कितनी बदल गई नई ऑफ-रोडर SUV? डिजाइन में हुए ये अपडेट -
JEE Advanced 2024 के लिए 2.50 लाख छात्र हुए क्वालिफाई, देखें श्रेणी-वार उम्मीदवारों की सूची -
DGCA ने पेरेंट्स के साथ सफर कर रहे 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बदला नियम, जाने यहां
डिप्टी CM सिसोदिया का आरोप, दिल्ली नगर निगम में 6000 करोड़ का घोटाला, CBI करे जांच
दिल्ली नगर निगम में 6000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाकर प्रदेश के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने सीबीआई जांच की मांग की है। Manish Sisodia CBI inquiry Delhi Municipal Corporation 6000 crores scam
नई दिल्ली, 10 अगस्त : आम आदमी पार्टी की सरकार में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया है कि दिल्ली नगर निगम में 6000 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है। उन्होंने इस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से जांच की मांग की है। बुधवार को सिसोदिया ने कहा, उन्होंने नगर निगम घोटाला मामले में जांच के लिए उपराज्यपाल विनय सक्सेना को पत्र लिखा है।
उपराज्यपाल को लिखा पत्र
गौरतलब है कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के नगर निगम को एक ही यूनिट बनाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय संसद से विधेयक पारित करा चुका है। दिल्ली में सरकार भले ही AAP की हो लेकिन स्थानीय निकाय में भाजपा का दबदबा है। ऐसे में अक्सर AAP और BJP के टकराव वाली खबरें भी सुर्खियों में रहती हैं। अब ताजा घटनाक्रम में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने दिल्ली नगर निगम में 6000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया है। उन्होंने सीबीआई जांच की मांग करते हुए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को पत्र भी लिखा है।
केंद्र सरकार ने दिल्ली के तीन निगमों को एकीकृत किया
बता दें कि केंद्र सरकार का कहना है कि दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2022 का मकसद, तीन नगर निगमों को एकीकृत करने के बाद अच्छी तरह सुसज्जित इकाई बनाना है। सरकार के मुताबिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग हो सके, इस उद्देश्य से मजबूत तंत्र बनाने की कवायद होगी। विपक्षी दलों की आपत्तियों को खारिज करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में अपने वक्तव्य में कहा था कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है। ऐसे में शहर साफ-सुथरा और व्यवस्थित हो, ये केंद्र का भी दायित्व है। उन्होंने कहा था, दिल्ली के लोगों को अधिक पारदर्शी, बेहतर शासन और नागरिक सेवा सुनिश्चित करना सरकार का दायित्व है।
शराब पर भी हो चुका है टकराव
यह भी दिलचस्प है कि गत दिनों दिल्ली में शराब बिक्री को लेकर कानून में बदलाव की पहल करने वाली AAP सरकार और मनीष सिसोदिया पर BJP और कांग्रेस ने कई आरोप लगाए थे। अब ताजा विवाद नगर निगम में 6000 करोड़ के कथित घोटाले का सामने आया है।
